Economic Survey 2026 : रोजगार वाढीस चालना; नवीन कामगार संहितेची प्रभावी अंमलबजावणी, सविस्तर नियम काही महिन्यांत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेसमोर मांडलेल्या या अहवालात २१ नोव्हेंबरला जारी केलेल्या चार कामगार संहितांचा संदर्भ देताना याबाबतचे सविस्तर नियम येत्या काही महिन्यांत तयार करण्यात येणार असल्याचेही सूचित करण्यात आले. कामगार बाजारपेठ स्थित्यंतराच्या काळात या संहितांची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरेल. त्यानुसार देशातील सर्वच कंपन्यांना आणि आस्थापनांना त्यांची यंत्रणा, धोरणांसह आकृतिबंध बदल आणि स्पर्धात्मक डिजिटल सुधारणांना चालना द्यावी लागणार आहे. नवीन कामगार संहितांमध्ये एकात्मिक यंत्रणेची चौकट निश्चित करण्यात येणार असून प्रत्येक कंपनीने त्याचे आपापल्या दैनंदिन व्यवहारात समावेश करणे अपेक्षित आहे, असेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे.

या चार संहितांतर्गत नियमांचा मसुदा हा वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यप्रणाली परिस्थिती संहिता २०२० यावर आधारलेला आहे. त्यावर संबंधितांना आपली मते नोंदवता यावीत, यासाठी हा मसुदा ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

गिग कर्मचार्‍यांसाठी किमान उत्पन्न धोरण!

सेवा प्रदात्या कंपन्यांसाठी काम करणार्‍या ४० टक्के ‘गिग’ कामगारांचे प्रतिमहिना उत्पन्न १५ रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या कामगारांसाठी प्रति तास किंवा प्रति कामासाठी किमान उत्पन्नासारखे विशेष धोरण राबवणे गरजेचे असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रतीक्षा कालावधीसाठीही मोबदला देण्याचा नियम अंतर्भूत असून त्याद्वारे नियमित आणि ‘गिग’ कामगारांच्या वेतनातीत ‘दरी’ दूर होऊ शकेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोणत्या क्षेत्रांत किती गिग कर्मचारी

ई-कॉमर्स – ३७

लॉजिस्टिक्स – १५

बीएफएसआय – १०

उत्पादन – १०

किरकोळ – ७

वाहतूक – ६

माहिती व तंत्रज्ञान – ५

आरोग्यसेवा – ३

बांधकाम – ३

शिक्षण – ३

स्वयंचलित – १

आदरातिथ्य – ०.८

पायाभूत सुविधा – ०.७

दूरसंचार – ०.५

ऊर्जा – ०.३

आकडेवारी लाखांत