Ladki bahin yojana : “..तर ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद करण्याचे आदेश देऊ”, महाराष्ट्र सरकारवर ‘सर्वोच्च’ ताशेरे

लाडकी बहीण योजनेवरुन काय म्हटलंय कोर्टाने?

सर्वोच्च न्यायलाने महाराष्ट्र सरकारला भूमि अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्यात लाडकी बहीण ( Ladki bahin yojana ) योजनेवरुन सुनावलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुमार साठ वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा केला होता. त्याची वनजमीन अधिग्रहीत केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत इशारा देत सांगितलं की ज्या व्यक्तीने जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण ( Ladki bahin yojana ) योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसंच त्या जमिनीवर उभं असलेलं बेकायदा बांधकामही तोडण्याचे निर्देश देऊ.

आणखी वाचा

लाडकी बहीण योजना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित; मुख्यमंत्र्यांसह अर्थमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस

कोण आहे ३० वर्षांचा पुणेकर शांतनू नायडू? त्याची…

Ratan Tata Bharat Ratna Award : उद्योगपती रतन टाटा यांना भारतरत्न द्या, राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवला विनंती प्रस्ताव

अधिकार आहेत तर मग निर्णय का नाही घेत? न्यायालयाने थेटच विचारले…

Tirupati Laddu Row : तिरुपती मंदिर लाडू प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाकडून नव्याने तपास करण्याचे निर्देश; पाच सदस्य समितीची केली स्थापना

शेवटची हिरवाई शिल्लक राहू द्या! नवी मुंबईतील क्रीडा संकुलाची जागा बिल्डरना देण्यावर सर्वोच्च न्यायालय नाराज

बिल्किस बानोप्रकरणी गुजरात सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

जस्टिस गवई काय म्हणाले?

जस्टिस गवई म्हणाले, लाडकी बहीण, ( Ladki bahin yojana ) लाडकी लेक सारख्या योजना जाहीर करुन त्याचे पैसे वाटायला महाराष्ट्र सरकारकडे पैसे आहेत. ममग ज्या माणसाची जमीन अधिग्रहीत केली गेली आहे, ज्यावर अवैध कब्जा केलेला आहे त्या व्यक्तीला योग्य मोबदला का दिला नाही?

हे पण वाचा- Maharashtra News Live : “तुमच्या खिशातले पैसे देताय का?” रवी राणांच्या लाडकी बहीण योजनेचे पैसे परत घेण्याच्या वक्तव्यावर संजय राऊतांचा पलटवार

पुण्याचं जमीन अधिग्रहण प्रकरण नेमकं काय आहे?

याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन डिफेन्सच्या शिक्षासंकुलाला देण्यास सांगितलं. ज्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने हे सांगण्यात आलं की आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं.

महाराष्ट्र सरकारवर ‘सर्वोच्च’ ताशेरे

“न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका. आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण ( Ladki bahin yojana ) या योजनांसाठी पैसे आहेत. पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?” अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे झाडले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी बोलून या मोबदल्याबाबत तोडगा काढावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसंच जर योग्य मोबदला मिळाला नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचे आदेश आम्ही देऊ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. लाईव्ह लॉ ने हे वृत्त दिलं आहे.