लाहोर उच्च न्यायालयाने हाफिज सईदसह जमात-उद-दावाच्या सहा नेत्यांना दहशतवादाला अर्थसहाय्य केल्याप्रकरणी निर्दोष मुक्त केले आहे. तसेच न्यायालयाने शनिवारी ट्रायल कोर्टाने या सहा जणांना सुनावलेली शिक्षा देखील रद्द केली आहे. यासंदर्भात पाकिस्तान मीडियाच्या हवाल्याने एएनआयने वृत्त दिलंय. सईदच्या नेतृत्वाखालील जमात-उद-दावा ही प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना आहे. जमात-उद-दावा ही संघटना २००८च्या मुंबई हल्ल्यासाठी जबाबदार असून या हल्ल्यात सहा अमेरिकी लोकांसह १६६ लोक मारले गेले होते. लाहोरच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने या वर्षी एप्रिलमध्ये हाफिज सईदसह सहा जणांना प्रत्येकी नऊ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यामध्ये प्रा. मलिक जफर इक्बाल, याह्या मुजाहिद (जमात-उद-दावाचा प्रवक्ता), नसरुल्लाह, समिउल्लाह, उमर बहादूर यांचा समावेश होता. तर, हाफिज सईदचा मेहुणा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की याला सहा महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. पंजाब पोलिसांच्या सीटीडी विभागाने या सर्वांवर गुन्हा दाखल केला होता. ट्रायल कोर्टाने या नेत्यांना दहशतवादाला अर्थसहाय्य पुरवल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. हे सर्वजण निधी गोळा करत होते आणि प्रतिबंधित संघटना लष्कर-ए-तोयबाला बेकायदेशीरपणे वित्तपुरवठा करत होते. दहशतवादाच्या आर्थिक मदतीतून जमा झालेल्या निधीतून बनवलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले होते. “शनिवारी मुख्य न्यायमूर्ती मुहम्मद अमीर भाटी आणि न्यायमूर्ती तारिक सलीम शेख यांचा समावेश असलेल्या एलएचसीच्या खंडपीठाने हाफिज सईदसह सहा नेत्यांविरुद्ध ट्रायल कोर्टाने दिलेला निकाल रद्द केला. या सर्वांविधोरात आरोप सिद्ध करण्यात तक्रारकर्ते अपयशी ठरले, त्यामुळे शिक्षा रद्द करत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली,” असं कोर्टाच्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले.
