केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. एमआयएमचे अध्यक्ष तथा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी पीएफआयवरील बंदीचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिक घेतली आहे. तर काँग्रेस तसेच इतर विरोधी पक्षांनी पीएफआयवरील बंदीचे समर्थन केले असून पीएफआयप्रमाणेच देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घालावी, अशी मागणी केल आहे. बिहारमधील बडे नेते लालूप्रसाद यादव यांनीदेखील आरएसएस ही पीएफआयपेक्षा वाईट संघटना आहे. या संघटनेवरही बंदी घाला, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचा >> पीएफआयवरील बंदीचा असदुद्दीन ओवैसींकडून विरोध; ‘यूएपीए’ कायद्यावरुन भाजपा, काँग्रेसवर साधला निशाणा

The Supreme Court asked the central government why it stopped the action against fraudulent advertisements
फसव्या जाहिरातींवरील कारवाई का रोखली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
Water tariff, Kalyan Dombivli, Administration decision,
कल्याण डोंबिवलीकरांना जुन्या दरानेच यावर्षीही पाणी दर आकारणी, पाणी दर न वाढविण्याचा प्रशासनाचा निर्णय
Government decision not to increase read reckoner for elections
रेडीरेकनर वाढीला निवडणुकीची वेसण; घरांच्या किमती घटणार? रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
public sector enterprises disinvestment in fy 24
निर्गुंतवणूक लक्ष्याची सरकारला पुन्हा हुलकावणी! सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतून १६,५०७ कोटींचा लाभ

पीएफआयप्रमाणेच समाजात द्वेष पसरवणाऱ्या इतर संघटांवरही बंदी घालायला हवी. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचादेखील समावेश आहे. सर्वात अगोदर आरएसएसवर बंदी घातली पाहिजे. कारण ही संघटना पीएफआयपेक्षाही वाईट आहे. याआधीही आरएसएसवर दोन वेळा बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये लोहपुरूष सरदार पटेल यांनीच आरएसएसवर बंदी घातली होती, हे लक्षात ठेवायला हवे, अशी भूमिका लालूप्रसाद यादव यांनी घेतली आहे.

हेही वाचा >> ‘पीएफआय’ वरील बंदीचा ‘एसडीपीआय’ सारख्या समविचारी संस्थांवर परिणाम नाही

दरम्यान, पीएफआयवरील बंदीच्या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी या बंदीला विरोध दर्शविला आहे. ख्वाजा अजमेरी बॉम्बस्फोटात दोषी संघटनेवर अद्याप बंदी नाही, मग पीएफआयवरच का? सरकारने उजव्या विचारसरणीच्या बहुसंख्य संघटनांवर बंदी का घातली नाही?” असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे.