पीटीआय, नवी दिल्ली : राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवून किंवा घटवून सन २०२९नंतरच्या त्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीबरोबरच एकत्रित घेण्याच्या सूत्रावर केंद्रीय विधि आयोग काम करीत असल्याची माहिती शुक्रवारी देण्यात आली. विधि समिती लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एक समान मतदारयादी तयार करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करत आहे, जेणेकरून खर्च आणि मनुष्यबळाचा वापर कमी करता येईल.
त्यासाठी सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विविध राज्य निवडणूक आयोगामार्फत प्रायोगित तत्वावर एक समान कार्यक्रम राबवला जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. काही प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्याबाबतचा विधि आयोगाचा अहवाल तयार नसल्याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले. सन २०२९पासून पुढे राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबद्दल खात्री करण्यासाठी न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोग विविध राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी किंवा वाढवण्याची सूचना देऊ शकतो, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात, असे निवडणूक आयोगाचेही मत आहे, मात्र लोकशाहीतील मतदान ही अवाढव्य प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कार्यपद्धती तयार केली जात आहे. लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील का याची चाचपणी करण्यासाठी सरकारने आधीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
एकदाच मतदान
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जात असताना मतदारांना मतदान केंद्रावर दोन्ही निवडणुकांसाठी एकदाच मतदान करता यावे यासाठी यंत्रणा विकसित केली जात आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातात त्यामुळे मतदारांना एकापेक्षा अधिक वेळा मतदान केंद्रांवर जावे लागते. ते टाळण्यासाठी आयोग कार्यपद्धती तयार करत आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
