सरकारविरोधी भूमिका म्हणजे देशद्रोह नव्हे!

विचार स्वातंत्र्याच्या बाजूने विधि आयोगाचे स्पष्ट मत

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

विचार स्वातंत्र्याच्या बाजूने विधि आयोगाचे स्पष्ट मत

सरकारच्या धोरणाविरोधात मत मांडणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असे स्पष्ट मत न्या. (निवृत्त) बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने मांडले आहे. या आयोगाचा कार्यकाल शुक्रवारी संपला असून आयोगाने विविध कायदे आणि मुद्दय़ांबाबतचा आपला अहवाल दिला आहे. त्यात देशद्रोहविषयक कायद्याचा ऊहापोह करताना आयोगाने विचारस्वातंत्र्याची पूर्ण पाठराखण केली आहे.

देशभक्ती म्हणजे एकाच सुरात गावे लागणे नव्हे! लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या पद्धतीने देशप्रेम दाखवण्याची पूर्ण मोकळीक असली पाहिजे, असेही आयोगाने स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे. भारतीय दंडसंहितेतील १२४ ए या देशद्रोह कायद्यासंबंधात व्यापक चर्चेची गरजही आयोगाने मांडली आहे. जेव्हा एखादी कृती ही लोकशाही व्यवस्थेला छेद देणारी असली किंवा हिंसाचार आणि बेकायदेशीर मार्गानी सरकार उलथवून टाकणारी असली, तरच देशद्रोहाचा कायदा लागू केला पाहिजे, असे आयोगाने म्हटले आहे. कायदेतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी, सरकार, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंत, विद्यार्थी आणि मुख्यत्वे सामान्य नागरिकांमध्ये देशद्रोहाच्या कायद्यावर सकारात्मक चर्चा व्हावी आणि लोकांच्या मताशी अनुकूल अशी दुरुस्ती या कायद्यात व्हावी, अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.

विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रयत्न कितीही टोकाचा असला तरी तो देशद्रोह ठरत नाही. सत्तेत असलेल्या सरकारच्या धोरणाविरोधात विचार मांडल्याबद्दल कुणाहीविरोधात देशद्रोहाचा खटला भरता येऊ शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.

एखाद्या परिस्थितीमुळे उद्विग्न होऊन एखाद्याने हा देश महिलांसाठी नाहीच, असे म्हणणे किंवा वर्ग आणि वर्णभेदावर बोट ठेवत हा देश जातीयवादी झाला आहे, असे म्हणणे म्हणजे देशाच्या मूलभूत संकल्पनेवर घाव नव्हे. देशातील वाईट गोष्टींना लक्ष्य करण्यावरून देशद्रोहाचा खटला भरला जाऊ शकत नाही, असेही आयोगाने बजावले आहे.

सकारात्मक टीका स्वीकारण्यास जर देश राजी नसेल, तर मग स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात काही फरक उरलेला नाही. आपल्या इतिहासावर तटस्थ टीका करणे आणि त्यावरून वाभाडे काढणे हा विचारस्वातंत्र्यातला अध्याहृत भाग आहे, असे आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लोकशाहीत मतभिन्नता आणि टीका या जाहीर चर्चा आणि धोरण आखणीसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे विचारस्वातंत्र्याविरोधातील प्रत्येक बंधनाचे कठोर परीक्षण झाले पाहिजे.

देशद्रोहाच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आयोगाने अनेक प्रश्न मांडले आहेत. विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे राज्यघटनेने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार मानले असताना, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात देशद्रोहाच्या कायद्याचे फेरपरीक्षण आवश्यक नाही का, असा प्रश्नही आयोगाने उपस्थित केला आहे.

एकत्रित निवडणुकांची कल्पना चांगली, पण..

लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची कल्पना चांगली असली, तरी सध्याच्या कायद्यानुसार त्या घेता येणार नाहीत. त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल, असे मत विधि आयोगाने व्यक्त केले आहे. २०१९मध्ये लोकसभेसोबत केवळ १२ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेता येतील. अन्य ठिकाणी एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी काही राज्यांत सध्याच्या सरकारला मुदतवाढ द्यावी लागेल, तर काही राज्यांत त्यांच्या कार्यकाळात कपात करावी लागेल.त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी लागेल, असेही आयोगाने म्हटलेआहे.

देशाचे ऐक्य जपणे महत्त्वाचे आहेच, पण विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी त्याचा हत्यार म्हणून वापर होता कामा नये. – विधि आयोग

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Law commission of india freedom of thought

ताज्या बातम्या