विधि आयोगाचा अहवाल लवकरच; ‘एक देश, एक निवडणूक’ बाबत कालबद्ध आराखडय़ाचा प्रस्ताव?

एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : देशात लोकसभा, विधानसभांसह अन्य निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंदर्भात विधि आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून, तो लवकरच केंद्र सरकारला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ आणि २०२९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अंमलबजावणीचा कालबद्ध संभाव्य आराखडा आयोगाने अहवालात सुचविला आहे. २२व्या विधि आयोगाने तीन मुद्दय़ांवर अहवाल देणे अपेक्षित आहे. देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत शिफारशी सुचविणारा अहवाल लवकरच केंद्राला सादर केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

आणखी वाचा

आगामी पुणे लोकसभा निवडणुकीत १५०० मतदारांसाठी होणार एक केंद्र… जाणून घ्या मतदान केंद्रांची रचना

निवडणुकांसाठी काँग्रेस सज्ज!; पाच राज्यांत यशाचा कार्यकारी समितीला विश्वास 

निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा, निवड प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रयत्न? मोदी सरकारच्या नव्या विधेयकात काय आहे?

निवडणुकीआधी ‘घरोघरी जी-२०’चा संदेश; भाजपच्या मुख्यालयात मोदींचे जंगी स्वागत

अलिकडेच केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून तिची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली आहे. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंग, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे. विधि आयोगाचा अहवाल सादर  झाल्यानंतर याबाबत हालचालींना अधिक जोर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. घडामोडींशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२४ आणि २०२९ या दोन लोकसभा निवडणूक चक्रांदरम्यान (इलेक्शन सायकल) एकत्रित निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडण्याची शिफारस विधि आयोगाने केली आहे.

२०२०मध्ये २२व्या विधि आयोगाची तीन वर्षांसाठी स्थापना करण्यात आली असली तरी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती नोव्हेंबर २०२२मध्ये करण्यात आली. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये आयोगाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्याला ३१ ऑगस्ट २०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ‘पोक्सो’ कायद्यातील सहमतीने शारिरीक संबंधांचे वय घटविणे आणि प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) ऑनलाईन दाखल करण्याबाबत शिफारसीही या २२व्या आयोगाकडून येणे अपेक्षित आहे.  

२१वा विधि आयोगही अनुकूल

निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील २१व्या विधि आयोगाने २०१८ साली सादर केलेल्या अहवालात ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना उचलून धरली होती. मात्र, अंतिम शिफारस करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून याचा अधिक अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले होते. ही अंतिम शिफारस सादर करण्याआधीच आयोगाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला.

आयोगाचे मत महत्त्वाचे !

कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीमध्ये विधि आयोग आणि सर्व राजकीय पक्षांची मते मागविण्याचे निश्चित करण्यात आले. आता विधि आयोगाच्या या अहवालाचा आधार घेऊन ‘एक देश एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी कालबद्ध रूपरेषा तयार केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.