समान नागरी कायद्याची गरज नाही

विधि आयोगाचा अहवाल

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )
विधि आयोगाचा अहवाल

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही असे मत  व्यक्त करून विधि आयोगाने विवाह, घटस्फोट, पुरुष व स्त्रियांचे विवाहाचे वय यात काही बदल करणाऱ्या शिफारशी केल्या आहेत. विधी आयोगाचा कार्यकाल शुक्रवारी संपला. आयोगाने सल्ला व सूचनावजा अहवाल जारी करताना धर्मस्वातंत्र्य व प्रसाराचा धर्मनिरपेक्ष  लोकशाहीतील अधिकार मान्य केला आहे. धार्मिक रूढीच्या नावाखाली तिहेरी तलाक, बालविवाह हे सामाजिक गैरप्रकार मान्य करता येणार नाहीत असेही आयोगाने म्हटले आहे.

धर्माच्या नावाखाली अनिष्ट बाबींना संरक्षण मागणे चुकीचे आहे असे रिफॉर्म ऑफ फॅमिली लॉ या अहवालात म्हटले आहे. विधी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांनी समान नागरी कायद्याची शिफारस करण्याऐवजी व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याची सूचना केली असून  आता यातील अंतिम अहवाल बारावा विधी आयोग सादर करणार आहे.

महिलांचे कुटुंबातील आर्थिक योगदान बाजूला ठेवून त्यांच्या घरातील कामाला मान्यता मिळाली पाहिजे तसेच महिलेला विवाहानंतर अर्जित मालमत्तेत घटस्फोटानंतर  समान वाटा मिळाला पाहिजे अशी शिफारस कायदा आयोगाने केली असून  सर्व व्यक्तिगत व धर्मनिरपेक्ष कायद्यात त्या दृष्टिकोनातून बदल करण्याची आवश्यकता यात प्रतिपादित करण्यात आली असून हे  तत्त्व नातेसंबंध  संपल्यानंतर मालमत्तेच्या  समान वाटणीत  रूपांतरित करता येणार नाही, म्हणजे वाटणी करताना आधीची व नंतरची सगळी मालमत्ता गृहित धरता येणार नाही. रिफॉर्म ऑफ  फॅमिली लॉ या अहवालात म्हटले आहे की, विवाहानंतर प्रत्येक जोडीदाराने अर्जित केलेली मालमत्ता एकक धरली जाईल. अनेकदा महिला घरकाम करतात व नोकरीही करतात त्यांच्या घरकामाचे पैशात मूल्य केले जात नाही. काही महिलांना नोकरी चालू असताना बाळंतपणाने नोकरी सोडावी लागते, पण पतीच्या नोकरीवर कधीच परिणाम होत नसतो. पत्नी आर्थिक योगदान देत असो नसो तिला विवाहानंतरच्या मालमत्तेत समान वाटा मिळाला पाहिजे. यात वडिलोपार्जित संपत्तीचा समावेश असणार नाही. समान नागरी कायद्याबाबत स्वतंत्र अहवाल देण्याऐवजी शिफारस अहवाल देण्यात आला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Law commission report uniform civil code