वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
‘एनसीईआरटी’च्या पाठ्यपुस्तकांसाठी कायद्याच्या शिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रमाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करास असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. ‘एनसीईआरटी’च्या इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकात न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ने माफी मागत पुस्तक अभ्यासक्रमातून मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या कामकाजाची निकोप आणि वस्तुनिष्ठ समीक्षा करण्यास अडथळा करणे हा आपल्या आदेशाचा हेतू नाही, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त धड्याचे लेखन प्रा. मायकेल डॅनिनो यांच्या अध्यक्षतेखालील पाठ्यपुस्तक विकास पथकाने केले होते, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. या पथकामध्ये सुपर्णा दिवेकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार या अन्य दोन सदस्यांचा समावेश आहे. या तिन्ही सदस्यांना न्यायालयाच्या आदेशात दुरुस्ती करायची असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
