Lawrence Bishnoi Extradition request initiated by US Justice Department : कॅनडातील खलिस्तानवादी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येसह इतर अनेक गुन्ह्यांमध्ये गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई याच्यावर आरोप निश्चित केल्यानंतर, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. २०१४ मध्ये अटक करण्यात आलेला बिश्नोई सध्या गुजरातमधील तुरुंगात आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या प्रश्नांना ईमेलद्वारे उत्तरे देताना, कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टमधील अमेरिकन अॅटर्नी ऑफिसचे पब्लिक अफेअर्स ऑफिसर सियारन मॅकइव्हॉय म्हणाले, “बिश्नोई स्वतः भारतात तुरुंगात आहे. आम्ही त्याला अमेरिकेत प्रत्यार्पण करण्याची मागणी करणार आहोत.
ऑपरेशन हार्डबॉल अंतर्गत ३७ जणांवर गुन्हे दाखल
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ‘ऑपरेशन हार्डबॉल’ अंतर्गत दोषारोपपत्रात ३७ जणांवर गुन्हे दाखल केले होते. अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमधील कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी संयुक्तपणे केलेल्या या कारवाईत ट्रान्सनॅशनल नेटवर्क (आंतरराष्ट्रीय जाळे) असलेल्या तीन भारतीय गुन्हेगारी सिंडिकेटशी संबंधित २४ जणांना अटक करण्यात आली. बिश्नोई आणि त्याचा साथीदार गोल्डी ब्रार यांच्याशिवाय अमेरिकेच्या दोषारोपपत्रात नाव असलेल्या इतर टोळी प्रमुखांमध्ये आसामच्या तुरुंगात असलेला जग्गू भगवानपुरिया आणि कॅनडातील रहिवासी रवींदर सिंग धांडा यांचा समावेश आहे. बिश्नोई आणि ब्रार यांच्यावर निज्जरच्या हत्येचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. एफबीआयने (FBI) ब्रारच्या अटकेसाठी माहिती देणाऱ्याला ५० हजार डॉलर्सचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
बिश्नोईला आधी भारतात शिक्षा भोगावी लागणार?
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रत्यार्पण १९९७ मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करार आणि भारताच्या प्रत्यार्पण कायदा, १९६२ द्वारे नियंत्रित केलं जातं. परंतु, बिश्नोईच्या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर विचार म्हणजे तो आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहे आणि भारतात त्याच्यावर अनेक गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. याचा अर्थ भारत कायदेशीररित्या असा युक्तिवाद करू शकतो की, कोणत्याही प्रत्यार्पणापूर्वी बिश्नोईला आधी त्याच्यावर प्रलंबित असलेल्या खून, खंडणी आणि संघटित गुन्हेगारीच्या खटल्यांना सामोरं जावं लागेल आणि दोषी आढळल्यास शिक्षा भोगावी लागेल.
अमेरिकेचा न्याय विभाग बिश्नोईच्या प्रत्यार्पणाची विनंती कधी पाठवणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. प्रक्रियेनुसार, प्रत्यार्पणाची विनंती अमेरिकेच्या न्याय विभागाद्वारे तयार केली जाईल आणि ती अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवली जाईल. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि सीबीआय (CBI) सारख्या संस्थांशी सल्लामसलत करून, ही विनंती करार आणि प्रत्यार्पण कायद्याशी सुसंगत आहे की नाही याची तपासणी करेल. मॅकइव्हॉय यांनी सांगितलं की, लॉस एंजेलिस न्यायालयात धांडा गँगच्या सदस्यांसाठी ३१ ऑगस्ट ही खटल्याची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे, तर भगवानपुरिया गँगच्या सदस्यांसाठी त्याच्या एका दिवसानंतर त्याच न्यायालयात तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
“या तारखा पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता खूप जास्त आहे”, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं, यामुळे खटल्यांचं वेळापत्रक बदलण्याची शक्यता आहे. बिश्नोई गँगबाबत बोलताना मॅकइव्हॉय म्हणाले की, त्यांच्यावर “आमच्या अधिकारक्षेत्रात” अद्याप दोषारोप ठेवण्यात आलेले नाहीत. “एकदा का त्यांना येथे हस्तांतरित केलं गेलं की, ते केलं जाईल”, असं न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं.
