विधी व्यवसाय हा पैसे कमवण्यासाठी नसून समाजाच्या सेवेसाठी आहे, असे मत सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (एनएएलएसए) ‘विधी सेवा दिना'च्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना सरन्यायाधीशांनी हे मत व्यक्त केले आहे. कायद्याचे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांचा आवाज बनण्यास सक्षम असतात. कायदेशीर मदत चळवळीत सामील होण्याच्या निर्णयामुळे तुमच्या उत्तम करिअरचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे तुमच्यामध्ये सहानुभूती, समजूतदारपणा आणि निःस्वार्थ असण्याची भावना निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. लक्षात ठेवा, इतर व्यवसायांप्रमाणे विधी व्यवसाय हा नफा मिळवण्यासाठी नसून समाजाची सेवा करण्यासाठी आहे, असे सरन्यायाधीश रमण म्हणाले. विधी सेवा दिनानिमित्त राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारे आयोजित कार्यक्रमात कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना, सरन्याधीश म्हणाले की, "कायदेशीर मदत चळवळीची उत्पत्ती भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात झाली आणि नंतर १९९५ मध्ये ही संकल्पना संस्थात्मक झाली. १९९५ मध्ये, या दिवशी, विधी सेवा कायदा अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्य चळवळीत खरी कायदेशीर मदत चळवळ सुरू झाली जेव्हा दिग्गज वकिलांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना सेवा देऊ केल्या." “कायदेशीर सहाय्याची कल्पना पूर्वी कोर्टरूमपर्यंत मर्यादित होती. पण २६ वर्षांहून अधिक काळ अधिकार्‍यांनी न्याय मिळवण्याला एक अर्थ दिला आहे. आज कायदेशीर मदत न्यायालयावर आधारित कायदेशीर प्रतिनिधित्वापुरती मर्यादित नाही. आम्ही न्याय मिळवणे, कायदेशीर जागरुकता, पर्यायी विवाद निराकरण यासाठी कार्य करतो,” सरन्यायाधीश रमण म्हणाले. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांची विधी सेवा प्राधिकरणांच्या प्रगतीबद्दल वैयक्तिक स्वारस्य पाहून मला खूप आनंद झाला आहे, असे मत सरन्यायाधीश रमण यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित करताना न्यायाधीशांविरोधात सोशल मीडियावर केल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. "मला मनापासून वाटते की तुम्हा सर्वांना दुप्पट विशेषाधिकार आहेत. सर्वप्रथम, तुम्हाला देशातील प्रमुख संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याचा विशेषाधिकार आहे, जिथे माहिती आणि ज्ञान तुमच्या बोटांच्या टोकावर उपलब्ध आहे. दुसरे म्हणजे, कायद्याचे शिक्षण घेतल्याने, ज्यांच्याकडे कोणीही नाही त्यांचा आवाज बनण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे," असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
