नवी दिल्ली : दिल्लीतील वीजग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबाबत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आल्याची माहिती नायब राज्यपालांच्या सचिवालयाने दिली. त्यानंतर काही तासांतच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना पत्र लिहून आरोप केला की, हे आदेश राजकीय हेतूने प्रेरित, बेकायदा आणि घटनाबाह्य आहेत. राज्यपाल सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली वीज नियामक आयोगाने २०१८ मध्ये आदेश पारित केला होता की, वीजवापरासाठीच्या अनुदानाची रक्कम ही डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीने केले जावे. या आदेशाचे पालन का झाले नाही, याची चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे नायब राज्यपालांच्या सचिवालयाने मुख्य सचिवांना कळविले आहे. सिसोदिया यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मी रोज वृत्तपत्रांतून पाहतो की, तुम्ही दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारला बाजूला सारून आम्ही केलेल्या कामांच्या चौकशीचे आदेश देत आहात. तुमच्या सर्व चौकशा आणि तपास हे बेकायदा आणि घटनाबाह्य आहेत. मी पुन्हा एकदा तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, दिल्लीत जमीन आणि पोलीस- कायदा सुव्यवस्था आणि सेवा ही चार क्षेत्रे वगळता लोकनियुक्त सरकारला अन्य सर्व क्षेत्रांत निर्णय करण्याचे अधिकार आहेत. सरकारी कामकाज, चौकशा सुरू करणे आणि थांबविणे हे अधिकार राज्यघटनेनुसार लोकनियुक्त सरकारचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेही स्पष्ट केले आहे की, वरील चार विभाग सोडता अनेक सर्व क्षेत्रात दिल्लीतील नायब राज्यपाल हे तेथील लोकनियुक्त सरकारच्या मदत आणि सल्ल्याने काम करतील. जेव्हा असे अन्य क्षेत्रातील विषय येतात, तेव्हा लोकनियुक्त सरकारच्या सहमतीशिवाय राज्यपाल चौकशीचे किंवा चौकशी थांबविण्याचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. अशा काही बाबतीत तुम्हाला चौकशीचे आदेश द्यावेसे वाटले, तर त्यासाठी संबधित मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही लेखी कळविले पाहिजे. तुम्ही अधिकाऱ्यांना तसे थेट आदेश देता कामा नयेत. आपण आधी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशांतूनही काही सिद्ध झालेले नाही. डीबीटीबाबत अहवालाची मागणी राज्यपाल सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली वीज नियामक आयोगाने २०१८ मध्ये आदेश पारित केला होता की, वीजवापरासाठीच्या अनुदानाची रक्कम ही डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीने केले जावे. या आदेशाचे पालन का झाले नाही, याची चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे नायब राज्यपालांच्या सचिवालयाने मुख्य सचिवांना कळविले आहे.
