कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे गेल्या काही दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. त्यांना दिल्लीतील राउज एवेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनाला विरोध केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. त्यानंतर जामीन स्थगित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनासंदर्भात अंतिम निकाल आज (२५ जून) दिला असून दिल्लीच्या राउज एवेन्यू न्यायालयाने दिलेल्या जामिनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. तसेच या प्रकरणात सविस्तर सुनावणी होण्याची गरज असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता अरविंद केजरीवाल यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे. या सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टावर ताशेरे ओढले आहेत.

Parliament Session 2024 LIVE Updates in Marathi
Parliament Session 2024 Updates : लोकसभा अध्यक्षांच्या उमेदवारीवरून इंडिया आघाडीत बिनसलं? तृणमूलच्या भूमिकेमुळे पहिल्याच अधिवेशनात राडा?
Pune Porsche Accident Latest Updates in Marathi
Porsche Accident: मद्यधुंद अवस्थेत पोर्श चालवून दोघांना चिरडणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर
Pooja Khedkar First Reaction
Pooja Khedkar : वादानंतर IAS पूजा खेडकर पहिल्यांदाच आल्या माध्यमांसमोर; घडल्या प्रकाराबाबत विचारणा केली असता म्हणाल्या…
Abhishek Banarjee
लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर तृणमूल काँग्रेसचा आक्षेप; खासदार अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, “एकाने जरी…”
Mark Rutte bicycle video
ना जाहिरातबाजी, ना सोहळा… ‘या’ देशाचे पंतप्रधान राजीनामा देऊन सायकलवर बसून घरी गेले, VIDEO व्हायरल
Rohit Sharma Statement on India Win
IND vs ENG: टीम इंडियाच्या फायनल प्रवेशासह रोहित शर्माचे विराट कोहलीवर मोठे वक्तव्य; म्हणाला, “१५ वर्ष खेळलेल्या…”
maharashtra mlc election final result list (1)
Maharashtra MLC Election Result: विधानपरिषद निवडणुकीत जयंत पाटील पराभूत; नेमकी कुणाची मतं कुणाकडे गेली?
pooja khedkar ias news in marathi
IAS पूजा खेडकर यांचे कारनामे दिल्लीपर्यंत पोहोचले; थेट पंतप्रधान कार्यालयानं घातलं लक्ष, LBSNAA नंही मागवला अहवाल!

हेही वाचा : दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय असाधारण! केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील स्थगितीचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही तो पर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी २६ जून रोजी होणार असल्याचं सांगितलं होतं. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती कायम ठेवल्यामुळे २६ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत काय होतं? याकडे आपच्या कार्यकर्त्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील मद्य विक्री घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्यानंतर १० मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन दिला होता. त्यानंतर केजरीवाल यांनी पुन्हा २ जून रोजी तुरुंगात आत्मसमर्पन केलं होतं. त्यानंतर ५ जून रोजी वैद्यकीय कारणासाठी जामीन अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. मात्र, अंतरिम जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच विशेष न्यायालयात नियमित जामिनासाठी त्यांची याचिका प्रलंबित होती. त्यावर विशेष न्यायालयाने केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी वाढविली होती. त्यानंतर दिल्लीच्या राउज एवेन्यू न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, राउज एवेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत निकाल राखून ठेवला होता. याचा निकाल आज लागला. यामध्ये सविस्तर सुनावणीची आवश्यकता असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनासंदर्भात दिल्लीच्या राउज एवेन्यू न्यायालयाने दिलेल्या जामिनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली. तसेच यावेळी उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच अंमलबजावणी संचालनालयांच्या म्हणण्याचाही विचार होण्याची आवश्यता होती. मात्र, ट्रायल कोर्टाने यावर योग्य निरीक्षण नोंदवलं नाही. तसेच ट्रायल कोर्टाने ईडीला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती, असं उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटलं.