लघू उद्योगांना मोठे बळ!

बिगरबँकिग वित्तीय संस्था, गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांसाठीही कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जाईल. बिगर मानांकित कंपन्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल. वीजवितरण कंपन्यांकडे रोखतेची कमतरता असून वसुलीअभावी त्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यांना ९० हजार कोटींचे साह्य दिले जाणार आहे. त्याचा लाभ वीजनिर्मिती कंपन्या आणि पर्यायाने वीजग्राहकाला मिळणे अपेक्षित आहे. कंत्राटदारांची अनेक कामे रखडली असल्याने कामांची पूर्तता, बँकहमी संदर्भात ३ ते ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल. बांधकाम क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत असल्याने नोंदणी व बांधकाम पूर्तेतचा कालावधी यात ६ महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ मिळणार असून केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालय राज्यातील नियामक संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही घालून देईल. करविषयक तंटय़ांचा निपटारा करण्यासाठी लागू झालेली ‘विवाद से विश्वास’ या योजनेला ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

प्राप्तिकर विवरणास ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

प्राप्तिकर विवरणपत्र (२०१९-२०) भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आणि ३१ ऑक्टोबरऐवजी ३० नोव्हेंबर २०२० तर, कर लेखापरीक्षणाची मुदतही ३० सप्टेंबरऐवजी ३१ ऑक्टोबर २०२० करण्यात आली आहे. तसेच, टीडीएस आणि टीसीएसच्या दरातही २५ टक्के कपात केली आहे. वेतनाचा अधिक हिस्सा खिशात पडणार असल्याने या निर्णयाचा पगारदार व व्यावसायिक मध्यमवर्गाला अधिक लाभ मिळणार असून त्यांच्या हातात ५० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील.

तीन महिन्यांसाठी १० टक्के पीएफ

पुढील तीन महिने (जून ते ऑगस्ट २०२०) कंपनी मालक व कर्मचाऱ्यांना पीएफचा दरमहा हिस्सा प्रत्येकी १२ टक्क्यांऐवजी १० टक्के भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकी २ टक्के रक्कम हाती येईल. सरकारी कंपनीत मात्र फक्त कर्मचारी १० टक्के हिस्सा देतील. सूक्ष्म व छोटय़ा कंपन्यांसाठी मालक व कर्मचारी यांचा हिस्सा आणखी तीन महिने केंद्र सरकार भरेल. या निर्णयामुळे २५०० कोटी रुपये बाजारात उपलब्ध होतील