देशात सध्या २ ते अडीच लाखांच्या दरम्यान दैनंदिन करोनाबाधित आढळत आहे. काही दिवसांपूर्वी अगदी पाच हजारांवर गेलेली देशभरातील बाधितांची संख्या अचानक वाढू लागणी आणि ती अडीच लाखांच्याही पार झाली. रुग्णसंख्येत वाढ झाली असली तरी सरकारने लॉकडाउन लावण्यासंदर्भात कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. बहुतांशी राज्यांमध्ये रात्रीची संचारबंदी लावण्यात आली असून कमी-अधिक प्रमाणात निर्बंध लावण्यात आले आहेत. अशातच भारताने करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन लावायला हवं की नाही, यावर जागतिक आरोग्य संघटनेनं भाष्य केलंय. भारतात सध्या पूर्ण लॉकडाउनची गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. डब्ल्यूएचओचे भारतातील प्रतिनिधी, रॉड्रिको एच. ऑफ्रिन म्हणतात की, “भारतासारख्या देशात, करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाउन लादणे आणि प्रवासावर बंदी घालणे यासारखी पावले हानी पोहोचवू शकतात. करोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जीवन आणि रोजगार दोन्ही वाचवणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी सुचवले की करोना विषाणूच्या साथीचा सामना करण्यासाठी, जोखमीनुसार बंदी घालण्याचे धोरण आखले पाहिजे. डब्ल्यूएचओ प्रवास बंदीची शिफारस करत नाही किंवा लोकांच्या हालचालींवर पूर्ण बंदी घालण्याचा आग्रह धरत नाही,” असंही त्यांनी म्हटलं. पुढे ते म्हणतात की, “भारत आणि जगभरातील सार्वजनिक आरोग्य कृती ठरवण्यासाठी चार प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. पहिला- करोना विषाणूचा नवीन प्रकार किती संसर्गजन्य आहे. दुसरा- नवीन प्रकारामुळे होणारा रोग किती गंभीर आहे. तिसरा- लस आणि पूर्वीचे करोना संसर्गाला माणसाला किती संरक्षण देतात आणि चौथा - सामान्य लोक या धोक्याला कसं पाहतात आणि ते टाळण्यासाठी उपायांचे पालन कशा पद्धतीने करतात. या चार प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जावा,” असं ते सुचवतात. ऑफ्रिन म्हणाले की, “संपूर्ण लॉकडाउन लादण्याचा फायदा कमी आणि तोटा जास्त आहे, कारण संसर्ग रोखण्यासाठी लादलेल्या निर्बंधांमुळे खूप आर्थिक नुकसान होते. भारतासारख्या देशात जेथे लोकसंख्येत खूप विविधता आहे, तेथे साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी जोखीम-आधारित दृष्टिकोन अवलंबणे शहाणपणाचे वाटते.”
