पीटीआय, नवी दिल्ली : देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये आग्रही मांडणी केली. यामुळे निवडणुकांवर होणाऱ्या खर्चामध्ये मोठय़ा प्रमाणात बचत होईल असा दावा केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला. मात्र, त्यासाठी आधी राज्यघटनेत बदल आणि सर्व राजकीय पक्षांना सोबत घेणे अशा अनिवार्य गोष्टी कराव्या लागतील असे ते म्हणाले. लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना रिजिजू यांनी माहिती दिली की, संसदीय समितीने एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी निवडणूक आयोगासह विविध संबंधित घटकांशी चर्चा केली आहे. आता हा प्रस्ताव पुढील तपासणीसाठी कायदा आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे असे त्यांनी सांगितले. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी राज्यघटनेच्या किमान ५ अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करावी लागेल अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याबरोबरच मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपीएटी मोठय़ा संख्येने आवश्यक असतील, त्यासाठी काही हजार कोटींचा खर्च येईल. एका मतदान यंत्राचे आयुष्य साधारण १५ वर्षे असते. त्यामुळे एक यंत्र ३ ते ४ निवडणुकांसाठी वापरता येईल, त्यानंतर त्याच्या सुधारणेसाठी खर्च करावा लागेल. तसेच निवडणुकांसाठी अतिरिक्त मतदान कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांची गरज असेल. फायदे कोणते? एकत्र निवडणुका घेतल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी होईल, वारंवार निवडणुका न घ्याव्या लागल्यामुळे प्रशासकीय तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे कामही कमी होईल, त्याबरोबरच आदर्श आचारसंहितेमुळे विकास आणि जनकल्याणाच्या उपक्रमांमध्ये येत असलेले आनुषंगिक अडथळे येणार नाहीत असे फायदे रिजिजू यांनी लोकसभेत सांगितले.
