लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारने आपल्या महत्वकांक्षी योजनांच्या यशाचा धुमधडाक्यात प्रचार सुरू केला आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचाही समावेश आहे. नुकताच या योजनेवरुन एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 'द हिंदू' ने दिलेल्या वृत्तानुसार मोफत एलपीजी गॅस जोडणी झालेल्या चार राज्यातील सुमारे ८५ टक्के लाभार्थी अजूनही चुलीवर स्वयंपाक बनवत आहेत. या वृत्तानुसार, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये उज्वला योजनेचे ८५ टक्के लाभार्थी अजूनही चुलीवर स्वयंपाक करत आहेत, असे रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर कॅम्प्समेंट इकॉनॉमिक्सच्या (आरआयसीई) अहवालात ही बाब समोर आली आहे. यामागे आर्थिक कारणांबरोबर लैंगिक असमानता असल्याचेही समोर आले आहे. चुलीवर स्वंयपाक करताना त्यातून निघणाऱ्या धुरामुळे नवजात बालकांचा मृत्यू, बालकांच्या वाढीत अडचणी त्याचबरोबर ह्दय आणि फुफ्फुसाच्या आजारांची भीती असते. हा सर्वे २०१८ च्या अखेरीस करण्यात आला आहे. यामध्ये चार राज्यातील ११ जिल्ह्यातील १५५० कुटुंबीयांचे यादृच्छिक (रँडम) नमुने घेण्यात आले. या परिवारातील ९८ टक्क्यांहून अधिक घरात चुल आढळून आली होती. उज्वला योजनेचे लाभार्थी अति गरीब असल्याकारणाने त्यांना सिलिंडर संपल्यानंतर तो पुन्हा घेता येत नाही, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. त्याचबरोबर लैंगिक असमानतेची बाबही समोर आली आहे. सुमारे ७० टक्के कुटुंबीयांना चुलीसाठी लागणाऱ्या सरपणावर काहीच खर्च करावा लागत नाही, असेही या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. सिलिंडरच्या तुलनेत त्यांना चुल स्वस्त पडते. महिला शेणाच्या गोवऱ्या थापतात तर पुरुष लाकडे कापून आणतात. बहुतांश लोकांना गॅसवर स्वंयपाक बनवणे सोपे वाटते. पण चुलीवर स्वंयपाक चांगला शिजतो, विशेषत: चपाती, भाकरी, रोटी चुलीवर चांगली होते. गॅसवर स्वंयपाक केल्यास पोटात गॅस बनतो, अशी ग्रामीण भागातील महिलांची धारणा आहे. त्यामुळे उज्वला योजनेबाबत जागरुकता वाढवण्यावर जोर देण्यास या अहवालात सुचवले आहे. उज्वला योजना २०१६ मध्ये सुरु झाली होती. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबाना मोफत गॅस सिलिंडर, रेग्युलेटर आणि पाइप दिले जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार या योजनेच्या माध्यमातून सहा कोटी कुटुंबीयांना गॅस जोडणी दिलेली आहे.
