आसिफ बागवान, लोकसत्ता २०१४ पासून उत्तर भारतातील जवळपास सर्व राज्यांत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणाऱ्या भाजपसाठी पंजाब हा अपवाद ठरला आहे. ‘मोदीमहिमे’सह भाजपची जादू गेल्या दशकभरात देशभर पसरत असताना पंजाबने मात्र, विपरीत कौल दिला. यंदा शिरोमणी अकाली दलाशी फारकत घेऊन भाजप पंजाबच्या मैदानात उभा ठाकला आहे. आप आणि काँग्रेस या पक्षांतून आयात केलेले नेते आहेत. त्याद्वारे पंजाबला पकडीत घेण्याचे भाजपचे डावपेच यशस्वी होतील का, हा मुद्दा यंदा लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्कंठावर्धक ठरणार आहे. पंजाबमध्ये मोदींचा चेहरा घेऊन फिरण्याऐवजी भाजपचा भर अन्य पक्षांतील प्रस्थापित नेत्यांना आपल्याकडे खेचून घेण्यावर राहिला आहे. आतापर्यंत भाजपने जाहीर केलेल्या सहा जागांमध्ये काँग्रेसमधून आलेल्या अमरिंदर सिंग यांच्या पत्नी आणि पटियालाच्या खासदार परनीत कौर, माजी मुख्यमंत्री बियंत सिंग यांचे नातू आणि काँग्रेसचे लुधियानातील खासदार रवनीत बिट्टू, ‘आप’चे एकमेव खासदार सुशिल सिंग रिंकू, माजी राजदूत तरणजित सिंग संधू यांचा समावेश आहे. गुरुदासपूरमधील खासदार, अभिनेता सनी देओल यांना डावलून भाजपने स्थानिक आमदार दिनेश सिंग बब्बू यांना उमेदवारी दिली, तर फरीदकोटमधून दिल्लीतील खासदार गायक हंसराज हंस यांना उमेदवारी दिली आहे. हेही वाचा >>> जागावाटपावरून मतभेद, तरीही व्यासपीठावर एकत्र; ‘इंडिया’ आघाडीकडून एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न? शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप हे दोन पक्ष स्वतंत्रपणे लढत आहेत. शिरोमणी अकाली दलाचे राजकारण शीखकेंद्री, तर भाजपची हिंदू मतांवर भिस्त अशी ही युती २०१९पर्यंत एकमेकांना पूरक राहिली. मात्र, केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना पंजाबमधून झालेला विरोध, त्या आंदोलनात शीख समुदायाचा सक्रिय सहभाग, हे आंदोलन राष्ट्रविरोधी ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेले प्रयत्न यांमुळे अकाली दलाच्या मतपेटीलाच धक्का बसू लागला. परिणामी या पक्षाने भाजपशी काडीमोड घेतला. दोन जुने मित्रपक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले असताना ‘इंडिया’ आघाडीच्या निमित्ताने एकत्र आलेले आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस यांनीही पंजाबपुरते वेगळे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहा वर्षांत पंजाबमध्ये या दोन्ही पक्षांतच संघर्ष राहिला आहे. या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित लढण्याचा फायदा शिरोमणी अकाली दलाला झाला असता. ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असताना पक्षाचा एकमेव खासदार भाजपकडे गेला आहे तर अनेक नेत्यांच्या भाजपप्रवेशानंतरची काँग्रेसची ही पहिली लोकसभा निवडणूक आहे. राज्याच्या मतदारांचा कल आप आणि काँग्रेसकडे अधिक दिसतो. मात्र, दोन्ही पक्षांना सध्या नेतृत्वाच्या पातळीवर झगडावे लागत आहे. या दोन्ही पक्षांसाठी पंजाबची शेतजमीन सुपीक असली तरी, त्यातून चांगले पीक काढण्यासाठी त्यांना मेहनत घ्यावी लागणार आहे. शेतकरी आंदोलन मुद्दा कितपत प्रभावी? केंद्र सरकारने २०२०मध्ये आणलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीकडे चालून गेलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. या मुद्दयावर राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही तीव्र नाराजी आहे. ही नाराजी मतपेटीमधून कितपत व्यक्त होतेय, यावर या चौरंगी लढतीचे भवितव्य अवलंबून असेल. २०१९चे संख्याबळ पक्ष जागा मतांची टक्केवारी आप १ ७.५ काँग्रेस ८ ४०.५ शिरोमणी अकाली दल २ २७.८ भाजप २ ९.७
