लोकसभा निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सल्लागार कंपन्यांची सध्या चांगलीच चंगळ होताना दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची रणनीती ठरवण्याची मुख्य जबाबदारी या कंपन्यांच्या खांद्यावर असते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून अशाप्रकारच्या कंपन्यांना तब्बल ७०० ते ८०० कोटींचा नफा होणार असल्याचा अंदाज 'असोचेम' संघटनेच्या अभ्यासातून व्यक्त करण्यात आला. या अभ्यासानुसार सध्याच्या काळात सोशल मिडीयाच्या वाढत्या प्रस्थामुळे राजकीय पक्षांना लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी अशाप्रकारच्या विशेष संस्थांची मदत घ्यावी लागते. एखाद्या मतदारसंघातील राजकीय पक्षाची असणारी व्होटबँक, निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणारे मताधिक्य, मतदारसंघातील भागांची विस्तृत माहिती आणि प्रचार करताना विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असलेले विभाग यांसारख्या अनेक घटकांचा निवडणुकांच्या माहितीचे विश्लेषण करताना या संस्थांकडून अभ्यास केला जातो. निवडणूक जिंकल्यांनतर मतदारसंघावरील आपली पकड कायम राखण्यासाठी या सल्लागार एजन्सीजची मदत घेतली जाते. याउलट पराभवाची कारणे शोधून आगामी काळात पक्षाची रणनीती ठरविण्यासाठीसुद्धा या एजन्सीजची मदत घेतली जात असल्याचे या अभ्यासातून समोर आल्याची माहिती 'असोचेम'चे सचिव डी.एस. रावत यांनी दिली. भारतातील ५४३ मतदारसंघात राजकीय अशाप्रकारची सेवा पुरविणाऱ्या १५० लहान-मोठ्या सल्लागार एजन्सीज कार्यरत आहेत. राजकीय पक्षांच्या एखाद्या मतदारसंघातील प्रचाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या एजन्सीजकडून एक लाख ते ५० लाख रूपये आकारले जातात.
