No Confidence Motion against Om Birla: मंगळवारी (ता. १० मार्च) लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या एका गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. सभापतींच्या कथित पक्षपाती वर्तनाच्या आरोपांमुळे सभागृहात या मुद्द्यावर चर्चा रंगली.
माहितीनुसार, या प्रस्तावावर ११८ विरोधी खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू न दिल्याचा आरोप करत सभापती सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने वागत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
चर्चा सुरू होताच काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, सरकारने अनेक वर्षांपासून लोकसभेच्या उपसभापतींची नियुक्ती केलेली नाही, त्यामुळे संवैधानिक पोकळी निर्माण झाली आहे.
“सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून उपसभापतींची नियुक्ती केलेली नाही, त्यामुळे संवैधानिक पोकळी निर्माण झाली आहे,” असे वेणुगोपाल म्हणाले. तसेच, या ठरावावरील चर्चेदरम्यान सभागृहाने कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी एखाद्या सदस्याची निवड करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, अध्यक्षस्थानी असलेल्या भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी सदस्यांना कळवले की ठरावावरील चर्चेसाठी १० तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यांनी खासदारांना आपले भाषण केवळ प्रस्तावाच्या विषयापुरते मर्यादित ठेवण्याचे आणि वेळेचे पालन करण्याचे आवाहन केले. तसेच, सभापतींनी विरोधकांना ठराव मांडण्याची परवानगी देऊन चर्चेची प्रक्रिया सुलभ करण्यात उदारता दाखवली असल्याचेही पाल यांनी नमूद केले.
चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते रवी शंकर प्रसाद यांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले. “विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले आक्षेप निराधार आहेत,” असे प्रसाद म्हणाले.
