अपयशाच्या स्पष्टतेनंतरही सरकारचे प्रयत्न; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे चर्चेला उत्तर, काँग्रेसवर आरोप

सभागृहात गुरुवारी इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, तृणमलू काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या प्रमुख पक्षांच्या खासदारांनी व त्यांच्या गटनेत्यांनी घटनादुरुस्तीला तीव्र विरोध केला होता. ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांनी घटनादुरुस्तीच्या विधेयकाविरोधातच मतदान केले जाईल, कोणताही पक्ष गैरहजर राहणार नाही वा मतदानावेळी सभात्यागही करणार नाही, असे खासगीत स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शुक्रवारी मतविभागणीवेळी विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता संपुष्टात आली होती.

लोकसभेमध्ये दोन दिवस झालेल्या चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उत्तर दिले. त्यानंतर मतविभागणीची घोषणा केली. प्रत्यक्ष मतदानाआधी मते टाकताना आपल्या सदस्यांनी कोणतीही तांत्रिक चूक करून नये याची दक्षता काँग्रेसचे के. सुरेश, मणिकम टागोर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, तृणमूल काँग्रेसच्या गटनेत्या शताब्दी रॉय, महुआ मोईत्रा घेताना दिसल्या. हे सर्व नेते सदस्यांना मतदानावेळी ‘नो’चे बटन दाबायचे आहे, चूक करू नका, असे सांगत होते. ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांमध्ये कधी नव्हे इतकी एकजूट आणि संवाद पाहायला मिळत होता.

लोकसभेमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक संमत होण्याची शक्यता नसल्याचे दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे सभागृहात नेमकी भूमिका काय घ्यायची, याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या संसदेतील दालनामध्ये बैठकाचे सत्र सुरू होते. या बैठकीत ज्येष्ठ मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान आणि किरण रिजिजू, तसेच भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, अरुण सिंह आणि तरुण चुघ यांचा समावेश होता. त्याचवेळी ‘एनडीए’च्या बैठकीचीही तयारी केली जात होती, त्यामध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हेही सहभागी झाले होते.

अमित शहा सरकारची रणनिती निश्चित करत असताना ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांनाही विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता नसल्याचा अंदाज आला होता. ‘आमच्याकडे पुरेसे पाठबळ नाही, कदाचित विधेयक मागे घ्यावे लागेल,’ असे एनडीएतील खासदाराने सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात विधेयकाचे भवितव्य सभागृहात ठरवण्याची निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी, विधेयक फेटाळले जाणार हे गृहित धरूनच चर्चेला उत्तर दिले व महिलांना आरक्षण न मिळण्याला काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप केला.

विरोधकांचे ऐक्य

• शुक्रवारी ‘सप’चे अध्यक्ष व खासदार अखिलेश यादव तसेच इतर नेते सभागृहात ठाण मांडून बसले होते. ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर घटक पक्षांच्या नेत्यांनीही आपापल्या सदस्यांना मतविभागणीवेळी हजर राहण्याचा आदेश दिला होता.
• घटनादुरुस्ती विधेयकाविरोधात भूमिका ठरवण्यापासून ते प्रत्यक्ष मतदानावेळी तांत्रिक बाजू सांभाळण्यापर्यंत विरोधकांमधील ऐक्य सभागृहात शुक्रवारी सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी पाहिले.