शिक्षणावर मांड टाकून जातीअंताची लढाई वर्षानुवर्षे सुरू आहे. जातीअंत नाहीच, पण भेदभावमुक्तीही अद्याप साधलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही, समानता आणि सामाजिक न्याय ही मूल्ये स्वीकारली असली, तरी जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक भेदभावाची सावली आजही समाजाच्या अनेक क्षेत्रांवर पडलेली दिसते. समाजातील समतोल साधण्यासाठी शिक्षण हे प्रमुख साधन ठरणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात भारतातील जटील म्हणाव्या अशा सामाजिक रचनेत अद्याप शैक्षणिक समतोल साधता आला आहे, असेही ठामपणे म्हणता येत नाही.
आजपर्यंतचे विविध आयोग, धोरणे, निर्णय यांवरून झालेले वाद पाहता सामाजिक वाटचाल ही जातीअंताकडे किंवा भेदभावमुक्तीकडे होण्याऐवजी ध्रुवीकरणाकडेच अधिक झाल्याचे दिसते. या सामाजिक अंतराचे मोजमाप कधी जातीनिहाय असते तर कधी प्रवर्गनिहाय. त्यामुळे कोणतेही नवे धोरण आल्यानंतर त्यातून भेदभाव कमी होणार की नव्या संघर्षाची रुजवात होणार, असा प्रश्न आधी उभा राहतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) भेदभावविरोधी धोरणाबाबत सध्या सुरू असलेला वाद, अनेक राज्यांत निर्माण झालेला तणाव हे याचे ताजे उदाहरण आहे.
अपूर्ण सामाजिक क्रांतीची गोष्ट
युजीसीच्या नव्या धोरणावरून सुरू झालेल्या वादाची मुळे समजून घेण्यासाठी मंडल आयोगापासूनचा प्रवास समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. मंडल आयोगाच्या अहवालानंतरही पूर्णत्वास न गेलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचे प्रतिबिंब सद्यस्थितीत दिसते. दुसरा मागासवर्ग आयोग, म्हणजेच मंडल आयोग, १९७९ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या काळात स्थापन करण्यात आला. बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने १९८० मध्ये अहवाल सादर केला. समाजातील मोठा वर्ग लाभ, सन्मान, हक्क, शिक्षण, रोजगार यांपासून वंचित राहण्याचे कारण हे जातीभेद आहे, अशा आशयाचे मत त्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले होते. त्याच अहवालात इतर मागास वर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. जवळपास दहा वर्षांनी, १९९० मध्ये, आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात आल्या. त्यानंतर देशभर संघर्ष सुरू झाला. आंदोलने, आत्मदहनाचे प्रयत्न, बंद असे सामाजिक आणि राजकीय वादळ उठले. गुणवत्ता की सामाजिक न्याय हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने उभा राहिला.
त्यानंतर ‘इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हे वादळ काहीसे शमले. मात्र, अजूनही सामाजिक, शैक्षणिक धोरणांतील अल्पशा बदलानंतरही त्याचे पडसाद उमटत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या आरक्षण धोरणाला घटनात्मक वैधता दिली. मात्र, त्याचवेळी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, ‘क्रीमी लेअर’ म्हणजेच लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा घातली. मंडल आयोगामुळे अनेक समाजघटकांना शिक्षण व नोकरीतील संधी मिळाल्या. मात्र, तो लढा पूर्णत्वाकडे, सन्मान, समन्यायापर्यंत पोहोचला नाही. त्याचवेळी निर्माण झालेली प्रवर्गनिहाय तेढ काळानुरूप, वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच तीव्र झाली. समान वागणूक म्हणजे समान न्याय, गुणवत्ता की सामाजिक समानता? असे प्रश्न अनुत्तरित राहिले. त्याचाच परिपाक म्हणजे युजीसीच्या नव्या धोरणावरून उसळलेला वाद आणि पुन्हा तीव्र झालेले प्रवर्गनिहाय ध्रुवीकरण.
संधी मिळाली, पण…
मंडल आयोगामुळे शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेशाची संधी सर्व समाजघटकांना मिळाली, म्हणजे उच्च शिक्षण संस्था पूर्णपणे भेदभावमुक्त झाल्या आहेत, असे म्हणता येत नाही. वंचित समुदायातील विद्यार्थी अनेकदा कमी साधनसंपन्न शाळांमध्ये शिक्षण घेतात; योग्य शिक्षक, अभ्याससाहित्य व मार्गदर्शन कमी मिळते. ग्रामीण-शहरी अंतर आणि डिजिटल साधनांमध्ये असमानता त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढवते. प्राबल्य असलेल्या समाजघटकाकडून दुसऱ्या घटकाची कोंडी करणे हे उच्च शिक्षण संस्थांमधील वास्तव आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जातीय ओळख अजूनही अंतर निर्माण करते. लिंग, वर्ग आणि प्रदेश यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो. आरक्षित जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘कोट्यातले’ म्हणून हिणवणे, रँक काय विचारून प्रवर्गाची जाणीव करून देणे, वसतिगृहात बहिष्कार—अशा अनेक स्वरूपातील हेटाळणीला तोंड द्यावे लागते.
देशभरातील शिक्षणसंस्थांमध्ये २०१९ ते २०२४ या कालावधीत जातीय भेदभाव होत असल्याच्या १०६० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. जातीय भेदभावाचे उलट रूपही अनेकदा दिसते. जातीय भेदभाव केल्याची तक्रार करण्याच्या धमक्या खुल्या गटातील प्राध्यापक, सहाध्यायींना दिल्या जातात. विद्यार्थ्यांमधील आपापसातील किरकोळ भांडणाचे स्वरूप हे जातीय संघर्षापर्यंत जाऊन पोहोचते. युजीसीच्या नव्या धोरणाला या सद्यस्थितीची आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांची पार्श्वभूमी आहे. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला आणि मुंबईतील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्या या जातीय भेदभावामुळे झाल्याचे समोर आले. त्या घटना या व्यवस्थेचे अपयश असल्याची साक्ष देणाऱ्या होत्या. फक्त प्रवेश मिळणे म्हणजे समानता किंवा समान संधी म्हणता येईल का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उभा राहिला. या घटनांनंतर दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान युजीसीला धोरणात सुधारणा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. युजीसीचे यापूर्वीचे, किंवा नव्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे सध्या लागू असलेले, धोरण हे २०१२ सालातील आहे. त्याचे स्वरूप हे उपाय, मार्गदर्शक तत्त्वे असे अधिक होते. त्यात सुधारणा करून युजीसीने नवे धोरण जाहीर केले.
युजीसीचे धोरण काय आणि वाद का?
नव्या धोरणात काही तरतुदी कडक करण्यात आल्या आहेत, तर काही बदललेल्या तरतुदी या अन्यायकारक आहेत, अशी संमिश्र चर्चा आहे. ती अर्थातच राखीव विरुद्ध खुला प्रवर्ग अशीच आहे. नव्या धोरणात प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत समान संधी केंद्र, इक्विटी कमिटी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भेदभावाच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. हे धोरण केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरते मर्यादित न राहता, त्याची अंमलबजावणी न केल्यास संस्थांवर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. ते स्वागतार्ह पाऊल असल्याचा मतप्रवाह आहे. मात्र, त्याचवेळी दोन्ही प्रवर्ग घटकांचे त्यावर आक्षेप आहेत. आताची केलेली तरतूद ही भेदभावाची कीड नष्ट करण्यास पुरेशी नाही. जातीय किंवा धार्मिक भेदभाव हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. त्यामुळे सामाजिक वंचित घटकांबरोबर आर्थिक वंचित घटकांची गणना करणे चुकीचे आहे, असा मतप्रवाह आहे.
वाद आणि विरोध : समानतेचा नवा पेच
मात्र, हे धोरण लागू होताच त्यावर वाद सुरू झाले. काही विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक गटांनी असा आक्षेप घेतला की, जातीय भेदभावाची व्याख्या केवळ SC, ST आणि OBC समुदायांपुरती मर्यादित केल्याने ‘सामान्य प्रवर्गातील’ व्यक्तींना संरक्षण मिळणार नाही. खोटी तक्रार करणाऱ्यावर कारवाईची तरतूद नाही. त्यामुळे नियमाचा गैरवापर होऊ शकतो. तसेच भेदभाव कोणाबाबतही होऊ शकतो आणि कायदे सर्वांसाठी समान असावेत, असे मत प्रामुख्याने खुल्या प्रवर्गाकडून मांडण्यात येत आहे. अनेक व्याख्या, संकल्पना यांबाबत स्पष्टता नाही. हे धोरण भेदभाव कमी करण्याऐवजी जातीय तेढ अधिकच वाढवणारे आहे, असेही आक्षेप घेण्यात येत आहेत. या मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षणात काही तरतुदी अस्पष्ट असल्याचे नमूद केले आणि नव्या नियमावलीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत, मार्चमध्ये पुढील सुनावणी होईपर्यंत जुनी (२०१२ ची) नियमावली लागू असेल.
भेदभावमुक्तीच्या लढ्याचे पुढे काय?
समानता, समन्यायाचे शिक्षणाच्या पातळीवरील हे प्रयत्न भेदभावमुक्तीकडे नेणारे आहेत की अटीतटीची स्पर्धा, अर्ध्या गुणामुळे आयुष्य पणाला लागेल अशी परिस्थिती यांमुळे नवा संघर्ष निर्माण करणारे आहेत, हा सध्याचा प्रश्न आहे. सामाजिक ताणतणाव, त्याचा फायदा घेऊन भाजल्या जाणाऱ्या राजकीय पोळ्या याचीही परिणती संघर्ष आणि भेद वाढवणारीच आहे. या सगळ्यावर पुढे काय, याचे उत्तर हे अत्यंत आदर्शवादावर आणि स्वाभाविक मुद्द्यावर येऊन ठेपते—ते म्हणजे सामाजिक मानसिकतेतील बदल. भेदभावाविरुद्धचा लढा हा केवळ कायदेशीर, प्रशासकीय प्रश्न नाही किंवा राजकीय संघर्षही नाही; तर तो मानसिकतेचा आहे. शिक्षणासाठी एका व्यवस्थेचा भाग झाल्यानंतर एकमेकांच्या उणिवा काढणे, कमी लेखणे यांपेक्षा निमूटपणे शिकावे हे सांगण्यासाठी कायदे, नियम करावे लागणे; ते नसतील तर अन्यायच होणार, हा विचार—किंवा कायदा आहे म्हणजे गैरवापरच होणार, हा विचार—हे सर्वच सामाजिक मानसशास्त्राचा तोल ढळत चालल्याचे लक्षण आहे. कायदा, नियमांचा प्रश्न न्यायालयाच्या पातळीवर सुटेलही. तो सर्वांनाच मानावाही लागेल. पण खरा प्रश्न या मानसिकतेचा आहे. नाहीतर कितीही आयोग, धोरणे ‘समानता की समन्याय’ असे प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत. जात दुर्लक्षित केल्याने नाहीशी होत नाही. पण धोरणात संवेदनशीलता, सर्वसमावेशकता, पारदर्शकता नसेल तर समाज दुभंगतो, हे धोरणकर्त्यांनीही विचारात घेणे क्रमप्राप्त आहे.
