‘सहमतीने दीर्घकाळ शरीर संबंध ठेवणं हा बलात्कार नाही’; उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना दिलेला निर्णय काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात काय म्हटलं होतं?

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं होतं की एक सज्ञान महिला आणि सज्ञान पुरुष हे जर सहमतीने एकमेकांसह लग्न न करता राहात असतील आणि त्यांच्यात जर सहमतीने शरीर संबंध आले तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. या प्रकरणात महिलेने लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन तिच्या पुरुष सहकाऱ्याने बलात्कार केला असा आरोप केला होता. मात्र न्यायालयाने हे म्हटलं की दोघंही प्रदीर्घ काळापासून एकत्र राहतात या जोडप्याला एक मूलही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा हा प्रश्न उपस्थित केला होता की लग्नाच्या आधी सदर महिला तिच्या पुरुष सहकाऱ्याच्या सोबत का राहात होती?

जस्टिस नागरत्ना काय म्हणाल्या होत्या?

जस्टिस बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या होत्या की सहमतीने ठेवलेले शरीर संबंध असतील तर त्याला बलात्कार कसं म्हणणार? लग्न न करता एकत्र राहणारे आणि लिव्ह इन पार्टनर असलेले हे दोघंही सज्ञान आहेत. दोघं वेगळे झाले म्हणून त्या शरीर संबंधांना बलात्कार असं म्हणता येणार नाही. त्यावेळी महिलेच्या वकिलाने हा युक्तिवाद केला की सदर महिलेला हे माहीत नव्हतं की ज्याने तिला लग्नाचं आश्वासन दिलं आहे त्याची चार लग्नं झाली आहेत आणि तो त्या महिलांचंही शोषण करतो आहे. त्यावर नागरत्ना असं म्हणाल्या होत्या की आम्हाला तुमच्या अशीलाबाबत सांगा, त्याने दुसऱ्या महिलांशी काय वर्तणूक केली हा आत्ता न्यायालयासमोरचा विषय नाही. तुमच्या अशीलाने त्याच्याशी सहमतीने शरीर संबंध का ठेवले होते? जर ते ठेवले होते तर मग बलात्काराचा प्रश्न येतोच कुठे? आता सर्वोच्च न्यायालयासारखंच एक प्रकरण अलाहाबाद न्यायालयासमोर आलं तेव्हा दीर्घकाळ सहमतीने शरीर संबंध ठेवणं हा बलात्कार नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजीव लोचन शुक्ला यांनी काय म्हटलं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायाधीश राजीव लोचन शुक्ला म्हणाले की दीर्घकाळ दोन व्यक्ती सहमतीने बरोबर राहात आहेत. सदर महिला आणि पुरुष दोघंही सज्ञान आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात पुरुषाने महिलेवर बलात्कार केला असं म्हणता येणार नाही. जर दोघांमध्ये सहमतीने शरीर संबंध प्रस्थापित झाले तर मग तो बलात्कार कसा काय?

प्रकरण नेमकं काय?

ज्या आरोपीला जामीन देण्यात आला, त्याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. तसंच त्याच्यावर दुखापत केल्याचाही आरोप या महिलेने केला होता. ज्या महिलेने ही तक्रार केली ती मागील काही वर्षांपासून विधवा आहे. तसंच तिला एक १५ वर्षांचा मुलगाही आहे. तिचा जबाब भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १८३ अन्वये नोंदवण्यात आला. त्यानंतर FIR दाखल करण्यात आला आणि सदर पुरुषाला बलात्कार आणि दुखापत करण्याचा प्रयत्न या गुन्ह्यांखाली अटक करण्यात आली. मात्र सदर व्यक्तीला अलाहबाद न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. कारण तक्रारदार महिला आणि सदर पुरुष यांच्यात सहमतीने शरीर संबंध आल्याचं आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयाने सहमतीने सोबत राहणं, शरीर संबंध ठेवले जाणं हे जेव्हा दोन सज्ञान व्यक्ती करतात तेव्हा त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही हे निर्णयात स्पष्ट केलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे.

आरोपीला जामीन देताना कुठले मुद्दे कोर्टाने नमूद केले?

• सदर महिलेने हे मान्य केलं आहे की सदर पुरुषाशी तिचे सहमतीने शरीर संबंध होते.

• FIR मध्ये बलात्काराचा उल्लेख आहे, मात्र आरोपी आणि पीडित महिला सहमतीने नात्यात होते हा उल्लेख नाही.

• बंदुकीच्या धाकावर आरोपीने सदर महिलेवर बलात्कार केला असा आरोप सदर महिलेने केला. मात्र हा आरोप आणि तिचं निवेदन याच्यामध्ये तफावत आहे.

• सदर महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली, त्या डॉक्टरांनी दिलेल्या अहवालानुसार ही महिला आणि तो पुरुष २०२४ पासून शरीर संबंध प्रस्थापित करत आहेत.

• सदर महिलेने असा आरोप केला होता की सदर पुरुषाने तिच्याशी सैतानासारखा व्यवहार केला आणि त्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला. पण जो जबाब आहे त्यात दोघांचे प्रेमसंबंध होते असं समोर येतं आहे.

या मुद्द्यांवर आम्ही सदर आरोपीला जामीन मंजूर करतो आहोत. दोन सज्ञान व्यक्तींनी सहमतीने ठेवलेले शरीर संबंध हा बलात्कार आहे असं म्हणता येणार नाही असं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सदर आरोपीला कथित बलात्कार प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे.