केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचं तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) तब्बल २७३१.३१ कोटी रुपयांच्या टोलचा तोटा सहन करावा लागला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. राज्यसभेत उत्तर देताना मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये टोलवसुली प्रभावित झाली आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये आंदोलकांनी पंजाबमधील टोलनाके बंद करण्यास सुरुवात केली, ज्याचा परिणाम हरियाणा आणि राजस्थानच्या काही भागांमध्येही दिसून आला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील ६० ते ६५ टोलनाक्यांवर परिणाम झाला.” दरम्यान, दुसर्‍या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, “मंत्रालयाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १२ हजार किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे महामार्ग विविध प्रकल्पांतर्गत बांधले जात आहेत आणि यापैकी अनेक प्रकल्पांचे काम २०२१ मध्ये पूर्ण होणार आहे.” आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची आकडेवारी नाही.. यापूर्वी, सरकारने लोकसभेत सांगितले होते की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या मृत्यूची कोणतीही आकडेवारी त्यांच्याकडे नाही. आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या आंदोलकांच्या नातेवाइकांना आर्थिक मदत देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांच्याकडे यासंबंधी कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाईचा प्रश्नच येत नाही. लोकसभेत काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी शेतकरी आंदोलनादरम्यान आंदोलकांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ शेतकरी एका वर्षाहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहेत. शेतकऱ्यांचे सुरू असलेले आंदोलन पाहता सरकारने काही दिवसांपूर्वी हे तीन कायदे मागे घेत असल्याचं जाहीर केलंय. मात्र, तरीही शेतकरी संघटनांकडून आंदोलन सुरूच आहे. हेही वाचा - “आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या आकडेवारी नोंद नाही, त्यामुळे मदतीचा प्रश्नच नाही”; केंद्र सरकारची लोकसभेत माहिती
