पीटीआय, नवी दिल्ली
देशाचा आर्थिक विकासदर चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत दोन वर्षांच्या नीचांकी ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. मुख्यत: शहरी ग्राहकांची घटलेली मागणी आणि उत्पादन तसेच खाणकाम क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीने अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटवणारा परिणाम केला आहे. मात्र तरीही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे बिरुद देशाने कायम ठेवले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ ८.१ टक्के राहिली होती. तर एप्रिल ते जून २०२४ या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ६.८ टक्क्यांवर होता. तर शुक्रवारी जाहीर झालेल्या दुसऱ्या तिमाहीतील दर हा रिझर्व्ह बँकेच्या ७ टक्क्यांच्या अनुमानाच्या तुलनेत तब्बल दीड टक्क्यांहून अधिक मंदावल्याचे स्पष्ट होत आहे. या आधी सात तिमाहींपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ मध्ये जीडीपी वाढीचा ४.३ टक्क्यांचा नीचांक नोंदवला गेला होता.
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कृषी क्षेत्राचे वाढीचा वेग (सकल मूल्यवर्धन – ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) वर्षापूर्वीच्या १.७ टक्क्यांवरून सरलेल्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत दुपटीने वाढून ३.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी सुमार राहिली असून दुसऱ्या तिमाहीत विकासवेग २.२ टक्क्यांवर आक्रसला आहे. जो मागील वर्षीच्या कालावधीत १४.३ टक्के असा वेगवान राहिला होता. बरोबरीने खाण आणि उत्खनन क्षेत्रातील कामगिरी गेल्यावर्षी सप्टेंबर तिमाहीअखेर ११.१ टक्के अशी दुहेरी अंकात राहिली होती. त्यातुलनेत ती यंदाच्या सप्टेंबर तिमाहीत जेमतेम शून्याच्या वर, म्हणजेच ०.०१ टक्क्यांवर घसरली आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासा म्हणजे सेवा क्षेत्रांतील, वित्त, गृह निर्माण आणि व्यावसायिक सेवांच्या वाढीचा दर तिमाहीत ६.७ टक्के राहिला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत ६.२ टक्के होता. त्या उलट वीज, गॅस, पाणी पुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवांमध्ये ३.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्यात वर्षापूर्वीच्या १०.५ टक्क्यांच्या तुलनेत निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. बांधकाम क्षेत्राने दुसऱ्या तिमाहीत ७.७ टक्के वाढ नोंदवली, जी गतवर्षातील याच तिमाहीतील १३.६ टक्क्यांवरून लक्षणीय घरंगळली आहे.
खरीपाच्या उत्पादनांत भरघोस वाढ आणि भरलेल्या जलाशयांमुळे रब्बी पिकांच्या हंगामाबद्दलही आशा आहेत. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था व मागणीत सुधारणा अपेक्षित आहे. शिल्लक महिन्यांमध्ये सरकारचा भांडवली खर्च वाढल्यास, उत्तरार्धात जीपीडी वाढीला गती मिळू शकेल. परिणामी संपूर्ण वर्षासाठी ६.५ टक्के ते ६.७ टक्क्यांचा विकासदर गाठला जाईल.- अदिती नायर, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, इक्रा
जीडीपी वाढ ५.४ टक्क्यांवर खुंटणे हे एक कमालीचे नकारात्मक आणि मंदीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूपच तीव्र असल्याचे दर्शवते. केंद्र आणि राज्यांचा एकत्रित भांडवली खर्च पहिल्या सहामाहीत अनुक्रमे १५ टक्के आणि ११ टक्क्यांनी घसरला आहे. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक घटली असताना, सरकारचा भांडवली खर्च हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आतापर्यंत आधार होतो, पण तोही ढळताना दिसत आहे.- रजनी सिन्हा, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, केअरएज रेटिंग्ज
