पीएनजी वापरा, नाही तर एलपीजीही बंद! केंद्र सरकारचा धोरणात्मक बदल, आदेश जारी

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे एलपीजी आयातीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत घरगुती स्वयंपाकासाठी फक्त एकाच इंधनावर म्हणजे एलपीजीवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे पीएनजीचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत मंगळवारी २४ मार्च रोजी नवा आदेश काढला आहे.

घरगुती तसेच व्यावसायिक वापरासाठी पीएनजी पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी पीएनजी जोडणी उपलब्ध असल्याची माहिती दिल्यावर हा बदल सक्तीचा केला जाईल. त्यामुळे आता निवासी सोसायटींना पीएनजीच्या जोडणीत अडथळा आणता येणार नाही. शिवाय, एलपीजी ग्राहकांनाही पीएनजी वापराला विरोध करता येणार नाही. हा घरगुती वापरातील गॅस वापरातील महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. निवासी सोयायटींमध्ये पीएनजी जोडणी झाल्यानंतर तीन महिन्यांमध्ये ग्राहकाला पीएनजी वापर सुरू करावा लागेल. तसे न केल्यास तीन महिन्यांनंतर एलपीजीचा पुरवठाही बंद केला जाऊ शकतो, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिथे पीएनजी जोडणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही असे पीएनजी पुरवठा कंपनीने स्पष्ट केले तरच ग्राहकांचा एलपीजीचा पुरवठा कायम ठेवला जाईल. पण, ही तरतूद तात्पुरती असेल, पीएनजी जोडणीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यावर ही सवलत रद्द होईल.

एलपीजी वितरणाची फेररचना

पीएनजीचा सोय प्रामुख्याने शहरी भागांमध्ये उपलब्ध होऊ शकते व त्याचा विस्तारही करता येऊ शकतो. या भागांमध्ये पीएनजीद्वारे गॅस पुरवठा करून ज्या प्रदेशांमध्ये अजूनही पीएनजी पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, तिथे एलपीजीचे वाटप अधिक कार्यक्षम केले जाणार आहे. या फेररचनेमुळे ज्या भागांमध्ये एलपीजीचा पुरवठा पुरेसा होत नाही तिथे पुरवठ्यावरील ताण कमी होऊ शकतो, त्याच वेळी शहरांमध्ये इंधनाच्या पीएनजी पर्यायालाही प्रोत्साहन मिळू शकते.

ग्राहकांनाही संदेश

ज्या शहरांमध्ये पीएनजी पुरवठा जाळे आधीच कार्यरत आहेत, तेथील घरांसाठी केंद्र सरकारने निःसंदिग्ध संदेश दिला आहे. तीन महिन्यांच्या आत पीएनजीचा वापर सुरू करा, अन्यथा एलपीजी पुरवठा बंद होण्याचा धोका आहे. जर पीएनजीचा पुरवठा तांत्रिक कारणांसाठी करता येणे शक्य नसेल तिथे ग्राहकांकडून दंड आकारला जाणार नाही.