पीटीआय, नवी दिल्ली
घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाल्याने सामान्य जनतेचे बजेट कोलमडले असून, यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला घेरले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात महागाईच्या मुद्द्यावर रस्त्यावर सिलिंडर घेऊन आंदोलन करणारे भाजप नेते आता गप्प का आहेत, असा सवाल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केला आहे.
मार्च महिन्यात ६० रुपयांची वाढ झाल्यानंतर आता शनिवारी आणखी २९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिलिंडरची किंमत ९४२ रुपयांवर पोहोचली आहे. या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर खरगे यांनी ‘एक्स’वर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट करत सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
केंद्राने ४१ देशांतून इंधनपुरवठ्याचे पर्याय उभारल्याचा दावा केला होता, त्याचे काय झाले? ग्रामीण भागात अजूनही एलपीजीची टंचाई का जाणवते? उज्ज्वला योजनेतील कोट्यवधी कुटुंबांनी वर्षभरात एकदाही सिलिंडर का भरून घेतला नाही? असे सवाल काँग्रेसने सरकारला केले आहेत.
भारतात सर्वात कमी दर : केंद्र सरकार
– केंद्र सरकारने दरवाढीचे समर्थन करत भारतातील एलपीजीचे दर अजूनही जगातील सर्वात कमी दरांपैकी असल्याचा दावा केला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक बाजारातील एलपीजीचा निर्देशांक सुमारे ४६ टक्क्यांनी वाढला असून एका घरगुती सिलिंडरचा प्रत्यक्ष पुरवठा खर्च १,६०० रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
– सरकारच्या मते, भारताने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांनंतरही एलपीजीचा पुरवठा खंडित होऊ दिला नाही. अमेरिकेसह इतर देशांतून आयात वाढविण्यात आली आणि देशांतर्गत उत्पादनही वाढविण्यात आले. त्यामुळे देशात एलपीजीची कमतरता निर्माण झाली नाही.
सरकार गॅसच्या किमतींची तुलना अमेरिका आणि कॅनडाशी करत आहे, पण या देशांमधील दरडोई उत्पन्न आणि भारताचे दरडोई उत्पन्न (जागतिक रँकिंगमध्ये १४२ वा क्रमांक) यांचा विचार करायला नको का? महागाई आणि रुपयाचे घसरते मूल्य मान्य करण्यासही सरकार तयार नाही. – संजय सिंह, खासदार, आप
