लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : इराणविरोधातील इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील ‘एलपीजी’ गॅसपुरवठ्यातील तुटवडा नियंत्रित करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. ‘एलपीजी’चे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून घरगुती ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य देण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर देशातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांनी (रिफायनरीज) ‘एलपीजी’च्या उत्पादनात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. वार्षिक सुमारे २१ दशलक्ष टन ‘एलपीजी’ आयातीपैकी सुमारे ८० टक्के आयात पश्चिम आशियातील तणावामुळे प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबर उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. ‘एलपीजी’ सिलिंडरचा काळाबाजार होऊ नये व ‘एलपीजी’ तुटवड्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदाही लागू केला असून निरीक्षणाचा कालावधी २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सध्या देशातील सर्व रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून ‘एलपीजी’ सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होणार नसल्याचा सरकारचा दावा आहे.
