आगामी २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकींची तयारी राजकीय पक्षांनी सुरु केली आहे. युती, गठबंधनाच्या चर्चा सुरु झाल्या असल्या तरी एकमेकांवर होणारे आरोप प्रत्यारोप अजून काही थांबल्याचं चित्र दिसत नाही. असं असतानाच लोकप्रिय शायर मुनव्वर राणा यांनी शनिवारी न्यूज १८ ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मोठी घोषणा केलीय. एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसीमुळे योगी आदित्यनाथ पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तर मी राज्य सोडून निघून जाईन, असं मुनव्वर राणा म्हणाले आहेत. भाजपा आणि ओवैसी हे असे दोन कुस्पीपटू आहेत जे केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी एकमेकांविरोधात लढत आहेत. मतांचं ध्रुवीकरण व्हावं आणि त्याचा फायदा भाजपाला व्हावा असं या दोघांचा डाव असल्याचं, मुनव्वर राणा म्हणालेत. नक्की वाचा >> ".म्हणून मुस्लीम आठ मुलं जन्माला घालतात"; 'टू चाइल्ड पॉलिसी'वरुन केली टीका "मुस्लीम ओवैसीकडे गेले आणि निवडणुकीनंतर भाजपाची सरकार येऊन योगी आदित्यनाथ पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर मी, मुन्नवर राणा उत्तर प्रदेश सोडून निघून जाईन," अशी घोषणाही राणा यांनी मुलाखतीमध्ये केली. सध्या उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि ओवैसींकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात असतानाच हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात वर वर भांडतात असा आरोप मुनव्वर राणा यांनी केला आहे. मतांचे ध्रुवीकरण करुन त्याला लाभ भाजपाला मिळवून देण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष प्रयत्नशील असतात असा टोलाही मुन्नवर राणा यांनी लगावला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ओवैसी उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी झाल्याचं पहायला मिळालं होतं. ओवैसींचा योगींवर हल्ला बोल. काही दिवसांपूर्वीच ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये लागू करण्यात आलेल्या उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० टीका केली होती. “डिसेंबर २०२०मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की जन्मदर (Total Fertility Rate) घटू लागल्यामुळे देशात दोन अपत्य धोरण राबवता येणार नाही. पण दुसरीकडे आता योगी सरकार मात्र त्यालाच विरोध करत आहे. हा प्रस्ताव मांडून योगी सरकार मोदी सरकारच्या विरोधात जाणार का?”, असा प्रश्न ओवैसींनी उपस्थित केला होता. प्रस्तावित विधेयक घटनाविरोधी असल्याचंही यावेळी म्हटलं. “योगी सरकारने मांडलेलं लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक हे राज्यघटनेच्या कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल. शिवाय, हे विधेयक महिलांसाठी त्रासदायक ठरेल. कारण भारतात गर्भधारणा टाळण्यासाठी ९३ टक्के महिलांचे ऑपरेशन होतात. गर्भधारणा व्हावी की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांनाच दिला गेला पाहिजे”, असं ते म्हणाले.
