नागपूर : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द केल्याने आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असून, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी यांनी पुढील कायदेशीर लढाईची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
२७ टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द
मध्य प्रदेशात २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने इतर मागासवर्गीयांसाठीचे (ओबीसी) आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली होती. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी करताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी २७ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे ओबीसींसाठी पुन्हा १४ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास अपवाद नाही
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती या प्रकरणात आढळली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नसल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले. या निकालामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होणार असून, राज्यातील आरक्षणविषयक राजकारणालाही पुन्हा वेग येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयानंतर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित पुढील प्रक्रिया आणि त्यावरील कायदेशीर आव्हाने महत्त्वाची ठरणार आहेत.
१३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरणार
२७ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारकडून काही पदांची भरती रोखून ठेवण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे १३ टक्के पदे प्रलंबित राहिली होती. ही पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे रखडलेल्या भरती प्रक्रियेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, याकडे संबंधित उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी पक्ष न्यायालयीन लढाई पुढे नेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या निर्णयामुळे ओबीसी संघटनांमध्येही नाराजी निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात ओबीसींची बाजू प्रभावीपणे मांडली नसल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला आहे. या संघटनांनी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला असून, सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे अपील करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीवर केंद्रित झाला आहे.
