एका आमदाराच्या पत्नीने त्याच्यावर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप करत पोलीस तक्रार दिली. यानंतर भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ नुसार आमदार पतीविरोधात गुन्हा दाखल झाला. मात्र, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आमदार पतीविरोधातील हा गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला. तसेच पती पत्नीमधील कोणत्याही प्रकारचे लैंगिक संबंध हे अनैसर्गिक असू शकत नाही, असा निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाने म्हटलं, “भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ (२०१३ दुरुस्ती) अंतर्गत पतीकडून पत्नीच्या शरीरात लिंगप्रवेशाच्या सर्व शक्यतांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अशा कृत्यात सहमती महत्त्वाची नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे जेथे पती आणि पत्नी लैंगिक संबंधांमध्ये सहभागी आहेत अशा कलम ३७७ अंतर्गत या कृत्याला गुन्हा म्हणण्याचं काहीच कारण नाही.”
“…तर त्याला अनैसर्गिक म्हणता येणार नाही”
“पती आणि पत्नीमधील लैंगिक संबंध केवळ संततीप्राप्तीइतके मर्यादित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे त्या दोघांमध्ये नैसर्गिक लैंगिक संबंधांशिवाय काहीही घडलं तर त्याला अनैसर्गिक म्हणता येणार नाही,” असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
हेही वाचा : वैवाहिक जोडीदाराचा हेतुपुरस्सर लैंगिक संबंधांना नकार ही क्रूरता; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मत
“पती आणि पत्नीच्या लैंगिक संबंधात अडथळा निर्माण करू शकत नाही”
“पती आणि पत्नीच्या वैवाहिक नात्यात प्रेमाचा समावेश असतो. त्यात करुणा आणि त्यागही असतो. असं असलं तरी पती आणि पत्नीच्या भावनांना समजून घेणं कठीण काम आहे. मात्र, लैंगिक सुख त्या दोघांच्या नात्यातील अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे पती आणि पत्नी दोघांमधील लैंगिक संबंधात कोणताही अडथळा निर्माण केला जाऊ शकत नाही,” असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
