Atharva Chaturvedi MBBS Student : एखाद्या प्रकरणात वर्षानुवर्षे निकाल लागत नाही, योग्य वकील मिळत नाही किंवा अनेकदा वकिलांची फी परवडत नसल्याने याचिकाकर्ते प्रकरणच मोडित काढतात. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणाचा अभ्यास करणाऱ्या एका १९ वर्षीय तरुणाने स्वतःच स्वतःची केस लढवली अन् त्यात तो यशस्वीही झाला. एमबीबीएसचं शिक्षण घेणाऱ्या अथर्वला आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षणांतर्गत एका खासगी महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. मात्र, त्याने थेट सर्वोच्च न्यायलायत धाव घेतल्याने त्याचं डॉक्टर होण्याचं स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे.

“मी भावनिकदृष्ट्या वाद घातला नाही, मी फक्त कायदा जसाच्या तसा मांडला”, असं १९ वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी म्हणाला. त्याने नीटची परीक्षा दिली असून त्याला खासगी महाविद्यालयात EWS आरक्षणांतर्गत MBBS साठी प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे त्याने याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

स्वतःच लढला स्वतःची केस

अर्थवला नीट परीक्षेत ७२० पैकी ५३० गुण मिळाले. यानंतर त्याने मध्य प्रदेशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचं ठरवलं. EWS कोट्यातून तो प्रवेश घेणार होता. मात्र, या महाविद्यालयात हे आरक्षणच नसल्याने त्याला प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आलं. परिणामी त्याने कोणत्याही वकिलाकडे स्वतःची केस देण्याऐवजी ही केस तो स्वतःच लढला. “मध्य प्रदेशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात आर्थिक दुर्बल घटक कोट्याअंतर्गत एमबीबीएस प्रवेश नाकारल्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायलयात स्वतःच लढलो आणि दिलासाही मिळवला”, असं अथर्वने सांगितलं.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कॉलेजने ऐकलं नाही

उच्च न्यायालयाने १०३ व्या घटनादुरुस्तीचा हवाला देत म्हटलं, कलम १५ (६) आणि १६ (६) नुसार खासगी, अल्पसंख्याक नसलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षण अनिवार्य आहे. न्यायालयाने राज्याला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये जागा वाढवण्याची आणि इडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याची प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, पुढील प्रवेश वर्षात या धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे २०२५-२६ च्या वर्षात अथर्व १६४ क्रमांकावर रँक करूनही त्याला प्रवेश मिळाला नाही. त्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

१० फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठात त्याला त्याची बाजू मांडण्याकरता केवळ १० मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. यात त्याने त्याची बाजू मांडली आणि खंडपीठाने त्याची मागणी मान्य केली. न्यायालयाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि मध्य प्रदेश सरकारला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. तसंच, यासाठी आणखी विलंब केल्यास पात्र उमेदवाराचे नुकसान होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली.

“मी सुरुवातीला घाबरलो होतो. पण मी आधीच्या आदेशांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला. मला माहीत होतं की कायदा माझ्या बाजूने आहे. म्हणून मी फक्त कायदेशीर तरतुदींचे पालन केले”, असं अथर्व म्हणाला. वारंवार दिल्लीला जाणं आणि तिथून येणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. त्यामुळे मी ऑनलाईन याचिका दाखल करून व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर राहण्याचा निर्णय घेतला, असंही त्याने स्पष्ट केलं.