हिंदू मंदिरांमधील सशुल्क व्हीआयपी दर्शन चुकीचे आणि भेदभावपूर्ण आहे. चर्च आणि मशिदींमध्ये अशी कोणतीही प्रथा पाळली जात नाही, असे महत्वाचे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना व्हीआयपी दर्शनावर प्रश्न उपस्थित केले. “मंत्री आणि आमदारांनी, ते जेव्हा पाहिजे तेव्हा मंदिरात जाऊ शकतात आणि देव त्यांची वाट पाहत असेल, असा विचार करू नये. आपल्याला व्हीआयपी दर्शनाची गरज काय? देवापुढे सर्वजण समान आहेत,” अशा शब्दात खडसावले.
व्हीआयपी दर्शनावर सुनावणी
ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि घटनात्मक प्राधिकरणांना वगळून मंदिरांमधील ‘व्हीआयपी दर्शन’ आणि ‘विशेष दर्शन’ पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. यावेळी, “सशुल्क व्हीआयपी दर्शन बंद केल्यास मंदिरांचे आर्थिक नुकसान होईल”, असा युक्तिवाद राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. व्ही. बालसुब्रमण्यम यांनी केला. पण, खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
गेल्या सुनावणीत काय घडले होते?
विश्व हिंदू परिषदेचे अधिकारी पी. चोकलिंगम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, मानव संसाधन आणि पर्यावरण संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील मंदिरांमध्ये प्रचलित असलेली “व्हीआयपी दर्शनाची” प्रथा बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे वकील, बी. जगन्नाथ यांनी स्पष्ट केले की, बांके बिहारी मंदिर प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष दर्शन आणि व्हीआयपी पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला.
न्यायालयाने खडसावले
मागील सुनावणीदरम्यान, नवीन मंत्री आर. निर्मलकुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दर्शन मिळावे यासाठी तिरुप्परनकुंद्रम मंदिर प्रशासनाने मंदिर निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ उघडे ठेवून नियमांचे उल्लंघन केले आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न खंडपीठाने केला होता. दरम्यान, मंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले नाही, असे शुक्रवारी सरकारने न्यायालयात सांगितले. “मंत्र्यांनी आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत आणि देव आपली वाट पाहत असतील, असे समजू नये”, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
