नागपूर : न्यायालयाच्या निर्णयावर असहमती व्यक्त करण्याचा आणि त्यावर सार्वजनिक चर्चा करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. मात्र, निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना वैयक्तिक लक्ष्य करून त्यांची बदनामी करणे, धमकावणे किंवा जातीय स्वरूपाची टीका करणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाखाली येत नाही, असे स्पष्ट करत मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. एखाद्या विद्यमान न्यायाधीशाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सभा, मोर्चे किंवा आंदोलनांना परवानगी देऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुळ मुरुगन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
निर्णयावर टीका आणि न्यायाधीशांवरील हल्ला यात फरक
न्यायालयीन निर्णयांवर चर्चा किंवा शांततापूर्ण आंदोलनांवर सरसकट बंदी घालता येणार नाही. असा प्रतिबंध लोकशाही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारा ठरेल. मात्र, सार्वजनिक सभा आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात आणण्यासाठी किंवा न्यायाधीशांना धमकावण्यासाठी होऊ नये, याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) अंतर्गत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे न्यायनिर्णयावर कायदेशीर टीका करणे आणि संबंधित न्यायाधीशांवर अपमानास्पद, बदनामीकारक किंवा जातीय स्वरूपाचे हल्ले करणे या दोन बाबी वेगळ्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सभांच्या परवानगीचे स्वतंत्र मूल्यमापन करा
न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित सभा, मोर्चे आणि आंदोलनांच्या परवानगी अर्जांचे पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक प्रकरणानुसार स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि स्थानिक पोलीस कायद्यांतील अधिकारांचा वापर करण्यास सांगण्यात आले. एखाद्या सभेचे स्वरूप न्यायाधीशांवरील वैयक्तिक हल्ल्यात बदलल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती सभा तातडीने थांबवून कायद्यानुसार कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायाधीशांना धमकावणाऱ्या ऑनलाइन मजकुरावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याच्या सायबर गुन्हे विभागाला सक्रिय देखरेख करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायाधीशांविरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर याचिका
आर. कार्तिकेयन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. मदुराई खंडपीठाने धर्मांतरानंतर आरक्षणाच्या लाभांसंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर संबंधित न्यायाधीशांविरोधात सार्वजनिक आंदोलन करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या आंदोलनांमध्ये अपमानास्पद आणि जातीय स्वरूपाची वक्तव्ये करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. एफआयआरमध्ये प्रत्येक आरोपीचे नाव असणे आवश्यक नाही; केवळ काही व्यक्तींची नावे नसल्याने पोलीस निष्क्रिय असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायाधीशांना त्यांच्या निर्णयांमुळे वैयक्तिक धमक्या किंवा संघटित हल्ल्यांना सामोरे जावे लागल्यास न्यायव्यवस्थेच्या मुळावरच घाव बसेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
