मद्रास उच्च न्यायालयाने धर्मांतर आणि आरक्षणाचा लाभ यावर महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. "ज्या व्यक्तीने धर्मांतर केलं आहे ती व्यक्ती आधीच्या धर्मातील आरक्षणावर दावा करू शकत नाही," असं मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. याला अपवाद राज्य सरकारने तशी मंजुरी दिलेली असेल त्याच प्रकरणात असेल, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केलं. न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. नेमकं प्रकरण काय? याचिकाकर्ता हिंदू धर्मातील मागास वर्गाचा नागरीक होता. मात्र, २००८ मध्ये त्याने मुस्लीम धर्मात धर्मांतर केलं. यानंतर २०१९ मध्ये याचिकाकर्त्याने तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाची (टीपीएससी) मुख्य परीक्षेत यश मिळवलं. मात्र, टीपीएससीने याचिकाकर्त्याला मागास वर्गातील आरक्षणाचा लाभ नाकारला. तसेच गट दोन नागरी सेवा परीक्षेत याचिकाकर्त्यांचा सर्वसाधारण वर्गात विचार करण्यात आला. मद्रास उच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणालं? मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट केलं की, धर्मांतर केलेल्या व्यक्तिला धर्मांतरानंतरही आधीच्या धर्मातील आरक्षणाचा लाभ घेता येतो की नाही या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू आहे. तसेच हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्याचं सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
