मद्रास उच्च न्यायालयाने धर्मांतर आणि आरक्षणाचा लाभ यावर महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. “ज्या व्यक्तीने धर्मांतर केलं आहे ती व्यक्ती आधीच्या धर्मातील आरक्षणावर दावा करू शकत नाही,” असं मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. याला अपवाद राज्य सरकारने तशी मंजुरी दिलेली असेल त्याच प्रकरणात असेल, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केलं. न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

याचिकाकर्ता हिंदू धर्मातील मागास वर्गाचा नागरीक होता. मात्र, २००८ मध्ये त्याने मुस्लीम धर्मात धर्मांतर केलं. यानंतर २०१९ मध्ये याचिकाकर्त्याने तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाची (टीपीएससी) मुख्य परीक्षेत यश मिळवलं. मात्र, टीपीएससीने याचिकाकर्त्याला मागास वर्गातील आरक्षणाचा लाभ नाकारला. तसेच गट दोन नागरी सेवा परीक्षेत याचिकाकर्त्यांचा सर्वसाधारण वर्गात विचार करण्यात आला.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Madras high court on religious conversion and reservation pbs
First published on: 03-12-2022 at 15:04 IST