राज्य सरकार रोजगार देऊ शकत नाही का? मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना तसेच अन्य संबंधितांना नोटीस बजावली. सरकार आणि अन्य पक्षांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

‘सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित करणारे तुम्ही कोण? या दुर्घटनेत एखाद्या कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य मृत्युमुखी पडला असेल, तर त्याच्या मुलाला किंवा मुलीला सरकारने रोजगार देऊ नये का?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकाकर्त्याला केला.

३१ नातेवाइकांना नियुक्तिपत्रे

२७ सप्टेंबर २०२५ रोजी करूर येथे अभिनेता व राजकीय नेते विजय यांच्या सभेत चेंगराचेंगरी झाली होती. या दुर्घटनेत ४१ जणांचा मृत्यू झाला, तर ६०हून अधिक जण जखमी झाले. त्यानंतर १० जुलै रोजी मुख्यमंत्री विजय यांनी मृतांच्या ३१ नातेवाइकांना सरकारी नोकरीची नियुक्तिपत्रे दिली होती. या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. २७ जुलै रोजी न्यायालयाने सरकारचा नोकरी देण्याचा आदेश रद्द केला. अशा प्रकारे नोकऱ्या दिल्यास भविष्यात अशाच मागण्यांचा पूर येऊ शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

‘नियमित भरती प्रक्रियेबाहेर नोकरी अन्यायकारक’

सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तामिळनाडूमध्ये सुमारे ३९ लाख तरुण बेरोजगार असल्याचा दावा केला. सरकारी नोकरीसाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षांना सुमारे २० लाख उमेदवार अर्ज करतात. अशा परिस्थितीत नियमित भरती प्रक्रियेबाहेर जाऊन काही जणांना थेट सरकारी नोकरी देणे इतर उमेदवारांवर अन्याय करणारे आणि संविधानाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.