दसऱ्यानिमित्त होणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला तामिळनाडू सरकारने परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयाने आज यासंदर्भात निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच पोलिसांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला परवानगी द्यावी, असे निर्देशही मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा – “भाजपाला पूर्वी RSS ची गरज होती, आता…”, नड्डांच्या वक्तव्यावर संघाची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “कौटुंबिक वाद…”
उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
सत्ताधारी पक्षाचा कार्यक्रम असतो, तेव्हा त्या कार्यक्रमाला परवानगी दिली जाते. मात्र, विरोधी पक्षाचा कोणता कार्यक्रम असला की त्याला परवानगी दिली जात नाही. हा एक गंभीर मुद्दा आहे. मुळात सार्वजनिक कार्यक्रमासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्या मार्गरदर्शक तत्त्वानुसार राज्य सरकारने या पथसंचलनाला परवानगी द्यायला हवी, त्यात कोणतीही अतिरिक्त अट घालू नये, असं न्यायमूर्ती जी. जयाचंद्रन यांनी म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना जर पोलिसांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला परवानगी दिली नाही, तर हा उच्च न्यायालयाचा अपमान समजण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
“तामिळनाडू पोलिसांनी पथसंचलनाला परवानगी द्यावी”
या सुनावणीदरम्यान केएमडी मुहिलान यांनीही तामिळनाडू पोलिसांच्यावतीने बाजू मांडली. राज्य सरकारने ४२ ठिकाणी होणाऱ्या पथसंचलनाला परवानगी दिली आहे. केवळ १६ ठिकाणी सुरक्षेच्या कारणास्तव ही परवानगी नाकारल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. यावर बोलताना तामिळनाडू पोलिसांनी सर्वच्या सर्व ठिकाणी होणाऱ्या पथसंचलनाला परवानगी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
