उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यावरील गुन्हा हायकोर्टाकडून रद्द; सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निकाल

सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनावर दडपशाही

सोनम वांगचुक आणि कॉक्रोच जनता पार्टीने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे. वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी त्यांना बळजबरीने रुग्णालयात दाखल केले. तसेच जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दडपशाही केला, असा आरोप करण्यात येत आहे. हे आंदोलन केंद्र सरकार चुकीच्या पद्धतीने हाताळत आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाची चर्चा होत आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

“शांततापूर्ण आंदोलन करणे हे लोकशाहीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. जोपर्यंत त्यामुळे सार्वजनिक गैरसोय होत नाही किंवा कायद्याचे उल्लंघन होत नाही, तोपर्यंत त्यांना संविधानांतर्गत संरक्षण प्राप्त आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती एम. निर्मल कुमार यांनी नोंदवले. ‘लाइव्ह लॉ’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

“या आंदोलनामुळे जनतेची गैरसोय झाली किंवा लोकांच्या मुक्त संचारात अडथळा निर्माण झाला, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला आहे. न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्यावरील आरोप हे अत्यंत सर्वसाधारण स्वरूपाचे होते आणि पोलिसांनी लावलेल्या कलमांनुसार कोणताही विशिष्ट गुन्हा त्यातून स्पष्ट होत नव्हता. घोषणाबाजी करणे आणि निषेध दर्शवणे हा गुन्हा ठरत नाही”, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती एम. निर्मल कुमार यांनी नोंदवले.

नेमके प्रकरण काय?

तिरुप्पूर जिल्ह्यातील पल्लडम येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी कृष्णमूर्ती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी मद्रास उच्च न्यायालयात पार पडली. सरकारी पक्षानुसार, ‘तमिळनाडू शेतकरी संरक्षण परिषदे’चे संस्थापक आणि वकील एम. ईसन यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी कृष्णमूर्ती आणि इतरांनी उपोषण केले होते. हे आंदोलन पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यात आले आणि त्यामुळे जनतेची गैरसोय होऊन लोकांच्या मुक्त संचारात अडथळा निर्माण झाला, असा आरोप पोलिसांनी केला होता.

ग्राम प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे, अविनाशीपलायम पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १८९(२), २२६ आणि १९३(१) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला.

सार्वजनिक अडथळ्याचा कोणताही पुरावा नाही

याचिकाकर्ते कृष्णमूर्ती यांनी युक्तिवाद केला की, ही संघटना जनजागृती मोहिमा, कायदेशीर आंदोलने, निवेदने आणि कायदेशीर कार्यवाही अशा शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करत आहे. संघटनेच्या संस्थापकावर वारंवार गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे उपोषण आयोजित करण्यात आले होते.

हे आंदोलन सार्वजनिक रस्त्यावर नसून खासगी जागेवर करण्यात आले होते, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला. आपण संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) अंतर्गत आपल्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करत होतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, आंदोलनाच्या दिवशी कोणताही जमाव बंदीचा किंवा मनाई आदेश लागू नव्हता, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले.

राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध करत असा दावा केला की, हे आंदोलन विनापरवानगी करण्यात आले होते आणि त्यामुळे जनतेची गैरसोय होऊन मुक्त संचारात अडथळा निर्माण झाला. आरोपपत्र आधीच दाखल करण्यात आले असल्याने ही कारवाई रद्द करू नये, अशी विनंती सरकारी पक्षाने न्यायालयाला केली.

मात्र सर्व नोंदी तपासल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कोणत्याही सामान्य नागरिकाने या आंदोलनाबाबत तक्रार नोंदवलेली नाही आणि या आंदोलनामुळे जनतेला त्रास झाल्याचे दर्शवणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. आंदोलकांनी केवळ संघटनेच्या संस्थापकावरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या होत्या, असे न्यायालयाला आढळून आले. तसेच, आंदोलनाच्या दिवशी कोणताही मनाई आदेश लागू नव्हता आणि याचिकाकर्त्याकडून कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झाले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.