हुंड्यासाठी छळ अन् पोलीस म्हणतात ‘तडजोड करा’; महिला पोलिसांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी ९ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलांच्या संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थाच आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरत असतील तर ही चिंताजनक बाब आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, काही महिला पोलीस ठाणे महिलांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याऐवजी तडजोडीचे अनौपचारिक केंद्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत. फौजदारी कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या प्रकरणात दखलपात्र गुन्ह्याचे आरोप समोर येत असतील तर पोलीस अधिकारी मध्यस्थ, खासगी समन्वयकाची भूमिका घेऊ शकत नाहीत. अशा वेळी कायद्याच्या आदेशाचे प्रामाणिकपणे पालन करणे, हे त्यांचे पहिले कर्तव्य असले पाहिजे.

हुंड्यावरून नवरदेवाने लग्न केले रद्द

ॲड. वनिश आणि एस किशोर कुमार यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडली. वधूच्या वडिलांनी अनेक वर्षे मेहनत करून आणि बचत करून मुलीच्या विवाहाची तयारी केली होती. हा विवाहसोहळा ८ जून २०२६ रोजी पार पडणार होता. परंतू वरपक्षाने लग्नाआधी अतिरिक्त हुंड्याची मागणी केली. याचिकाकर्त्याने हे अमान्य केल्यानंतर वरपक्षाने लग्न रद्द केले.

गुन्हा दाखल करण्याऐवजी तडजोड करण्यास सांगितली

याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला की, त्यांनी कायदेशीर कारवाईची मागणी केली असता पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्याऐवजी दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड करण्यास सांगितली. यामध्ये हुंड्यासाठी दिलेल्या रकमेपैकी केवळ ५ लाख रुपये परत घेण्यास त्यांना सांगण्यात आले आणि बाकी रक्कम मिळण्यासाठी आणखी एक महिना थांबण्यास सांगून प्रकरण बंद करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सरकारी वकील डी. राजाभूपती यांनी याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळले. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, तक्रारीची योग्य प्रकारे चौकशी करण्यात आली होती आणि पोलीस ठाण्याबाहेर दोन्ही पक्षांनी स्वतःहून तडजोड केल्याचे नोंदवण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार असून, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागवले आहे.