सोशल मीडियावर होणाऱ्या पोस्ट आणि त्यातून दाखल होणारे गुन्हे या गोष्टी गेल्या काही वर्षांमध्ये आता सर्वश्रुत झाल्या आहेत. एखाद्या पोस्टमधून चुकीचा अर्थ जात असेल किंवा सामाजिक भावना भडकण्याची शक्यता असेल किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तींना बळ मिळत असेल, तर अशी पोस्ट टाकणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र, कधीकधी अशा पोस्टवर चुकीच्या पद्धतीने देखील गुन्हे दाखल होऊ शकतात. असंच एक प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आल्यानंतर न्यायालयानं देखील याचिकाकर्ते म्हणून उपस्थित असलेल्या पोलीस दलाला कशावर हसावं आणि कशावर गुन्हा दाखल करावा, हे अशाच हटके पद्धतीने सुनावलं.
नेमकं झालं काय?
तामिळनाडूमधल्या वाडिपट्टी पोलिसांनी मदुरईमध्ये माथिवनन नावाच्या एका व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. कारण काही दिवसांपूर्वी ६२ वर्षीय माथिवनन यांनी फेसबुकवर त्यांची मुलगी आणि जावई यांच्यासोबत एक फोटो पोस्ट केला होता. यामध्ये तामिळ भाषेमध्ये “सिरुमलाईपर्यंत शूटिंग प्रॅक्टिससाठीची ट्रीप”, अशा आशयाचा संदेश लिहिला होता. मात्र यामध्ये पोलिसांना गंभीर कट दिसून आला आणि त्यांनी माथिवनन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.
पोलिसांनी माथिवनन यांच्याविरोधात भारत सरकारविरोधात युद्ध पुकारण्यासाठी शस्त्रास्त्र जमवणे आणि सूचक भाषेमध्ये गुन्हेगारी पद्धतीची माहिती देणे (भादंवि ५०७) असे गुन्हे दाखल केले होते. पण यावर न्यायालयानं पोलिसांना अशाच हटके पद्धतीने सुनावलं.
“जर विनोदी व्यक्ती, व्यंगचित्रकार किंवा पत्रकारांना अशा प्रकारच्या प्रकरणामध्ये निर्णय द्यायला सांगितलं तर त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम ५१ अ मध्ये खूप मोठी सुधारणा सुचवली असती. हे कलम राज्यघटनेचं पालन करण्याशी निगडित आहे. पण सोबतच, त्यांनी राज्यघटनेमध्ये हसण्याचंही मूलभूत कर्तव्य असायला हवं असं नमूद केलं असतं. तसेच, विनोदी असण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम १९मध्ये समाविष्ट करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला असता”, असं मत न्यायमूर्ती जी. आर स्वामीनाथन म्हणाले.
“सदर खटल्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तीने उपहास करण्याचा प्रयत्न केला. तो राष्ट्रीय सुरक्षेवर नव्हता. पण पोलिसांना त्यामध्ये विनोद दिसला नाही. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला”, असं न्यायालयानं म्हटलं. या बाबतीत गुन्हा दाखल करण्याचा प्रकारच विचित्र आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचं उल्लंघन करणारा आहे. त्यामळे ही याचिका फेटाळली जात असल्याचं न्यायालयानं शेवटी नमूद केलं.
