एकतर्फी प्रेमातून वर्गातच विद्यार्थिनीची हत्या, न्यायालय संतप्त; म्हणाले, “सोशल मीडियासाठी कागदी वाघ बनू नका”!

‘सोशल मीडियावरील वाघ खऱ्या आयुष्यात कागदी वाघच’

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या विद्यार्थी साक्षीदारांनी न्यायालयात आपली साक्ष बदलली. यावर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. “आपल्या डोळ्यांदेखत घडलेल्या घटनेबाबत न्यायालयात वेगळीच साक्ष देणे अत्यंत निराशाजनक आहे. या सुशिक्षित इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी मृत विद्यार्थिनीची साथ सोडली आणि सत्याची बाजू घेण्यात ते अपयशी ठरले.

केवळ सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करून किंवा मते मांडून काही होत नाही, त्याचे कृतीत रूपांतर व्हायला हवे. अन्यथा हे विद्यार्थी खऱ्या आयुष्यात केवळ ‘कागदी वाघ’ ठरतील,” असे कोर्टाने म्हटले. तसेच या शिक्षण व्यवस्थेने विद्यार्थ्यांमध्ये चारित्र्य निर्माण केले नाही, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.

काय होते प्रकरण?

३० ऑगस्ट २०१६ रोजी ही धक्कादायक घटना घडली. मृत तरुणी आणि आरोपी हे दोघेही सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षात एकत्र शिकत होते. त्यांच्यात आधी जवळीक होती, मात्र नंतर तरुणीने त्याच्यापासून अंतर राखण्यास सुरुवात केली. हा नकार आरोपीला पचवता आला नाही.

पीडित विद्यार्थिनी वर्गात लेक्चर ऐकत असताना आरोपीने वर्गात प्रवेश केला. तिला शिवीगाळ करत त्याने तिच्या डोक्यावर लाकडी ओंडक्याने एकामागून एक अनेक वार केले. तिला वाचवण्यासाठी पुढे आलेल्या असिस्टंट प्रोफेसरवरही त्याने हल्ला केला आणि वर्गातील इतर विद्यार्थ्यांना धमकावून तो पळून गेला. गंभीर जखमी झालेल्या या विद्यार्थिनीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

प्राध्यापकाची साक्ष ठरली महत्त्वाची

या घटनेनंतर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून आरोपीला त्याच दिवशी अटक केली होती. कोर्टात अनेक विद्यार्थी साक्षीदार फितूर झाले असले, तरी जखमी झालेल्या असिस्टंट प्रोफेसर यांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची ठरली. “जखमी साक्षीदाराच्या साक्षीला कायद्यात उच्च दर्जाची विश्वासार्हता असते,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वैद्यकीय पुरावे, हत्येचे हत्यार आणि प्राध्यापकांची साक्ष यांच्या आधारे सरकारी पक्षाने आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध केला. सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात आरोपीने हायकोर्टात अपील केले होते. मात्र, हायकोर्टाने त्याचे अपील फेटाळून लावत जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आणि आरोपीला उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले.