“इंटरनेटवर एखाद्याचे मॉर्फ केलेले (छेडछाड केलेले) फोटो किंवा व्हिडिओ टाकणे हा कोणताही साधा डिजिटल विनोद किंवा थट्टा-मस्करी नाही. हा थेट एखाद्याच्या गोपनीयतेवर, प्रतिष्ठेवर आणि मानसिक स्वास्थ्यावर केलेला पूर्वनियोजित हल्ला आहे. त्यामुळे ज्या वेगाने इंटरनेटवर हे आक्षेपार्ह फोटो किंवा व्हिडिओ पसरतात, त्याच वेगाने कायद्याने देखील काम केले पाहिजे,” असे स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
महिलांच्या अब्रूला आणि गोपनीयतेला धक्का पोहोचवणारे सायबर गुन्हे हे नेहमीच्या तक्रारींसारखे सामान्य मानले जाऊ शकत नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना एका गंभीर सायबर छळ आणि खंडणी प्रकरणात त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
काय आहे नेमके प्रकरण?
एका पीडित महिलेच्या भावाने मद्रास उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक आर्थिक अडचणींमुळे त्याची बहीण घरकामगार म्हणून सिंगापूरला गेली आहे. याच दरम्यान काही अज्ञात व्यक्तींनी तिचे फोटो मॉर्फ करून अश्लील आणि नग्न फोटो-व्हिडिओ तयार केले. हे आक्षेपार्ह साहित्य इन्स्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल करण्यात आले.
जेव्हा पीडितेच्या कुटुंबीयांनी याबद्दल शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना काही स्थानिक लोकांचा यात हात असल्याचे समजले. त्यांनी आरोपींच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधून हे थांबवण्याची विनंती केली, परंतू छळ सुरूच राहिला. या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण तेव्हा आले, जेव्हा एका आरोपीने पीडितेच्या भावाला फोन करून हे फोटो डिलीट करण्यासाठी पैशांची मागणी केली. पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपींनी आणखी आक्षेपार्ह साहित्य इंटरनेटवर अपलोड करण्यास सुरुवात केली. पीडितेच्या भावाने २० मार्च २०२६ रोजी पोलिसांत तक्रार केली होती, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आणि आदेश
न्यायालयाने म्हटले की, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात उशीर झाल्यास डिजिटल पुरावे जसे की यूआरएल, आयपी लॉग, सोशल मीडिया अकाउंट्स नष्ट होऊ शकतात किंवा बदलले जाऊ शकतात. तसेच, पीडित महिला भारताबाहेर सिंगापूरमध्ये राहत असली, तरी आरोपी भारतात असल्याने भारतीय पोलीस आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत.
तात्काळ एफआयआर नोंदवून उपअधीक्षकांनी तक्रारीची त्वरित पडताळणी करून गुन्हा दाखल करावा. सोशल मीडियावरील स्क्रीनशॉट, यूआरएल, प्रोफाईल लिंक, फोन कॉल डिटेल्स आणि खंडणीच्या मेसेजचे पुरावे जतन करावेत. सायबर सेलच्या मदतीने इंटरनेटवरून ते आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ तातडीने कंटेंट ब्लॉक करा. गरज पडल्यास सिंगापूरमध्ये असलेल्या पीडितेचा जबाब व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवला जावा, असे पोलिसांना न्यायालयाने कडक निर्देश दिले आहेत. पोलिस अधीक्षकांनी या संपूर्ण तपासावर स्वतः देखरेख ठेवावी आणि ही सर्व प्रक्रिया पुढील चार आठवड्यांत पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिला.
