AareyForest: आवश्यक तेवढी झाडं तोडून झाली आहेत – सरकारी वकील

शुक्रवारी (४ ऑक्टोबर) रात्री आठ वाजल्यापासून झाडे तोडण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली

सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला

मेट्रो कारशेडसाठी करण्यात येणाऱ्या आरेतील वृक्षतोडीचा मुद्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. पुढील सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाने वृक्षतोड करण्यास स्थगिती दिली आहे. मात्र असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने आरेमधील कारशेडसाठी जेवढी झाडे तोडायची होती तेवढी तोडून झाली आहेत असं न्यायलयाला सांगितलं. यानंतर न्यायालयाने आरेसंदर्भात पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतेही पाऊल उचलू नका असे आदेश सरकारला दिले आहे. ग्रेटर नोएडातील विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्यु मोटू याचिका दाखल करून घेतली होती त्यावर आज सुनावणी झाली.

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यास मनाई नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्यानंतर त्याच रात्रीपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. मात्र, सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या या वृक्षतोडीला पर्यावरणवाद्यांसह विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला परवानगी दिल्यानंतर ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेतील वृक्षतोडीबाबत पत्र पाठवले होते. त्याची प्रत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही पाठवण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेसह मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सुरू केलेल्या आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती त्याने या पत्राद्वारे केली होती. या पाच पानी पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली असून, या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्यात होते. या याचिकेची न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने आरेमधील वृक्षतोडणीप्रकरणात सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तसेच 21 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी असून तोपर्यंत आरेतील एकही झाड कापले जाऊ नये असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. यापुढे आरेतील एकही झाड कापले जाणार नाही असं सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र याबरोबरच त्यांनी आरेमधील कारशेडसाठी आवश्यक असणारी सर्व झाडे कापून झाली आहेत असंही न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.

त्यापूर्वी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायलायाने आरेचा परिसर हा इको सेन्सिटीव्ह झोन किंवा जंगल असल्याची माहिती देणारे काही कागदोपत्री पुरावे आहेत का यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांकडे विचारणा केली. यावर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याचे सांगितले. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीला आरे हा जंगलाचा भाग असल्याची कोणताही सरकारी अधिसूचना असल्यास त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यास याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे.

दरम्यान शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने आरेतील कारशेडसाठी वृक्षतोड करण्यास परवानगी दिल्यानंतर प्रशासनाने एका रात्रीत काही शे झाडे तोडली. आरेतील कारशेडसाठी प्रशासनाने २ हजार ७०० झाडं तोडण्याची परवानगी मागितीली होती. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व याचिका फेटाळून लावत मेट्रो प्रशासन आणि राज्य सरकारला दिलासा दिला. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री आठ वाजल्यापासून आज सुनावणी होईपर्यंत प्रशासनाने आवश्यक असणारी सर्व झाडे तोडल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. पर्यावरणप्रेमींनीही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाण्याआधीच प्रशासनाने वृक्षतोड करण्याबद्दल आक्षेप नोंदवला होता.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maharashtra government says in supreme court that it has cut the required number of trees in aarey scsg

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?
ताज्या बातम्या