कर्नाटक सरकारच्या आक्रमक भूमिकेनंतर, सीमाभागांत मराठी भाषकांविरोधातील हिंसक घटना आणि तप्त राजकीय वातावरण शांत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावले असून त्यांच्याशी गृहमंत्री चर्चा करणार आहेत. मात्र अमित शाह यांनी दखल घेतल्यानंतरही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला डिवचलं आहे. विशेष म्हणजे अमित शाह यांची भेट घेऊन काही होणार नाही असं सांगत त्यांनी थेट केंद्रीय नेतृत्वालाच आव्हान दिलं आहे. बोम्मई यांनी पुन्हा महाराष्ट्राला डिवचलं बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा ट्वीट केलं असून महाराष्ट्राला डिवचण्याचं काम केलं आहे. "महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही. महाराष्ट्राने याआधीही असे प्रयत्न केले आहेत. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू भक्कम आहे. सीमावादावर आमचं सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही," असं बोम्मई म्हणाले आहेत. दरम्यान सोमवारी कर्नाटकच्या खासदारांसह आपण अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. अमित शाह यांच्यासमोर आपण राज्याची कायदेशीर भूमिका मांडणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. अरविंद सावंत यांची प्रतिक्रिया "कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अशा पद्धतीने बोलत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यांना कदाचित केंद्र सरकारचे आशीर्वाद असतील. पण आम्ही काल जेव्हा अमित शाह यांना भेटलो तेव्हा त्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आणि १४ तारखेला दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो असं सांगितलं. पण हे लोक केंद्र आणि वरिष्ठ नेत्यांनाही जुमानत नाहीत असा अर्थ होतो," अशी प्रतिक्रिया अरविंद सावंत यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद : अमित शहा यांची सीमाप्रश्नी मध्यस्थी; दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार; विरोधी पक्षांच्या खासदारांची गृहमंत्र्यांशी भेट "न्यायिक व्यवस्थेला तुम्ही मानता की नाही? सुप्रीम कोर्टात खटला प्रलंबित असतानाही अशी वक्तव्यं केली जात आहेत. त्यांनी याआधीही अशा गोष्टी करुन दाखवल्या आहेत. देशाच्या संविधानाला, न्यायव्यस्थेला जुमानायचं नाही असं त्यांनी ठरवलं आहे. केंद्राने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली आहे. "भाजपाचे इतके खासदार असताना, राज्य सरकार असतानाहीही कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही," अशी टीकाही त्यांनी केली. "नेहरुंच्या चुकीमुळे तो भाग बेळगावमध्ये" "पंडित नेहरु यांच्या चुकीमुळे जो मराठीभाषिक प्रदेश राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या माध्यमातून बाहेर गेला तो पुन्हा महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. बेळगाव, मराठी भाषिक आणि आसपासचा भाग महाराष्ट्रात यावा अशी आपली स्पष्ट भूमिका आहे," असं भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले "ते काय सुप्रीम कोर्ट नाहीत. सीमावादाचा लढा सुप्रीम कोर्टात असून तिथे न्याय दिला जाणार आहे. ते काय सरन्यायाधीश नाहीत. कारण नसताना भूमिका मांडत आहेत. पण कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आमने-सामने आहेत. म्हणजे खरगे कर्नाटकचा भाग महाराष्ट्राला द्या असं म्हणणार नाहीत," असं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं. "हा राजकीय पक्षाचा विषय नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील राजकीय पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. पण बोम्मई यांना असं भाष्य करण्याचा कोणताही हक्क नाही. बोम्मई यांनी पुन्हा असं भाष्य केल्यास यापेक्षा तिखट प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातून उमटतील," असंही त्यांनी सांगितलं. अमित शाह यांचं चर्चेचं आश्वासन राज्यातील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसदेतील कार्यालयात शहांची भेट घेऊन सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर कर्नाटक सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा मांडला. केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी या खासदारांनी केली. गुजरातमध्ये १२ डिसेंबर रोजी नव्या सरकारमधील मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असून त्यानंतर दोन दिवसांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दिल्लीत चर्चा करू, असे आश्वासन शाह यांनी दिले. राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय बेळगावमध्ये असून सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असल्याचा अहवाल दरवर्षी या आयोगाकडून केंद्राला दिला जातो. कर्नाटक सरकार बेळगावमधील मराठी भाषकांवर अत्याचार करत असल्याचे सिद्ध होते, असा मुद्दा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी शहांशी झालेल्या चर्चेत मांडला. सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असून ती एकतर्फी असू नये, असाही मुद्दा सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यावर, आयोगाच्या अहवालाची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेईल. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवला गेला पाहिजे, असे शाह यांनी खासदारांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे अन्य खासदारही उपस्थित होते.
