स्थानिक निवडणुकांना विलंब नको; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

सरन्यायाधीश सूर्य कांत तसेच न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ‘एसआयआर’साठी नियुक्त अधिकारी निवडणुका घेण्यासाठी उपलब्ध करून देता येतील का, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास न्यायालयाने आयोगाला सांगितले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्याच मतदारयाद्यांच्या आधारे पार पडल्या आहेत, मग उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका त्याच धर्तीवर का घेतल्या जाऊ शकत नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

या निवडणुकांसाठी फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत थांबता येणार नाही. आवश्यक मनुष्यबळ आणि इतर सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करता येईल. आता केवळ काहीच संस्था शिल्लक आहेत, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.

‘एसआयआर’मुळे अडचण : आयोग

’ राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया सुरू असून ती ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण होणार आहे. सध्या संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा या कामात गुंतलेली असल्याने अधिकारी इतर निवडणुकांसाठी उपलब्ध करून देणे कठीण आहे.

’ यावर न्या. बागची यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची मागणी करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. आयोगाला नेमकी कोणती प्रशासकीय आणि मनुष्यबळाची मदत आवश्यक आहे, याबाबत सूचना घेऊन शुक्रवारी न्यायालयात माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

२० जिल्हा परिषद, २११ पंचायतींच्या निवडणुका बाकी

राज्यातील इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून आता केवळ २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत सप्टेंबर २०२५ पर्यंत चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.