एक्स्प्रेस वृत्त
पाटणा, लखनऊ : महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी शिकणे सक्तीचे करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे बिहार आणि उत्तर प्रदेश या भाजपचे मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यांमध्ये तीव्र राजकीय पडसाद उमटत आहेत. मराठीसक्तीच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये सर्व पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे.
बिहारमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरू प्रकाश पासवान ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना म्हणाले, “भाजपचा राष्ट्रीय ऐक्य आणि सांस्कृतिक विविधता या दोन्हींवर विश्वास आहे. मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. पण प्रत्येक नागरिकाला देशात कुठेही समान संधी मिळायला हवी. आम्ही सध्या या प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.” तर संयुक्त जनता दलाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय स्थानिक रहिवाशांसाठी फायदेशीर असेल पण तिथे टॅक्सीचालकांसह अमराठी लोक मोठ्या प्रमाणात अनेक वर्षांपासून राहतात. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे.”
राज्याचे वाहतूकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मेपासून सर्व ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी शिकणे सक्तीचे केले होते. ज्यांना मराठी लिहिता, वाचता किंवा बोलता येणार नाही त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा राज्य सरकारने दिला होता. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने यासाठी मराठीसक्तीसाठी १०० दिवसांची मुदतवाढ जाहीर केली.
आम्हाला अशा प्रकारचे हुकूमशाही आदेश विचित्र वाटतात. भाषा आपापसात भांडत नाहीत, भाषेचे राजकारण करणारे लोक भांडतात. अन्य राज्यांमधील टॅक्सीचालकांवर एखादी विशिष्ट भाषा लादल्यामुळे त्यांच्या नैसर्गिक संभाषणात व्यत्यय येतो. – मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ते, राजद
सर्वपक्षीय टीका
बिहारमधील विरोधी पक्ष असलेले राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसने थेट शब्दांमध्ये टीका केली.बिहारचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेश कुमार, तसेच राजदचे राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा यांनी महाराष्ट्र सरकारचा आदेश हुकूमशाहीचा आणि संघराज्य पद्धतीविरोधात असल्याचे या म्हटले आहे. तर, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माता प्रसाद पांडे यांनी या निर्णयाचे वर्णन अनावश्यक असे केले. यामुळे स्थलांतरित कामगारांचे नुकसान होईल आणि हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी केली.
