Maharashtra UCC Committee Resignation : महाराष्ट्र समान नागरी कायदा समितीच्या दुसऱ्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जनतेकडून अभिप्राय मागवण्याच्या प्रक्रियेतील मतभेद आणि बैठकीतील एका निमंत्रित नसलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थिती व भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी हा निर्णय घेतला. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि शिफारसींचा मसुदा तयार करण्यासाठी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी १९ सप्टेंबर रोजी, समितीची ऑनलाईन बैठक झाल्यानंतर काही तासांतच आपला राजीनामा पाठवला. राज्य सरकारने हा राजीनामा सोमवारी स्वीकारला. याप्रकरणी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी न्यायमूर्ती देसाई यांच्याशी फोन आणि मेसेजद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्तात म्हटलं आहे.
वेळ आणि इंटरनेट वाचवण्यासाठी लॉग आऊट केलं
समितीला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी नमूद केलं की, बैठकीच्या अजेंड्यांपैकी एक मुख्य विषय म्हणजे जनतेच्या अभिप्रायासाठी प्रश्नावली निश्चित करणे हा होता. ते म्हणाले, “तीन सदस्यांनी आपले मत मांडण्याचा प्रयत्न केला. यात प्रतिसादकर्त्यांनी फक्त ‘हो’ किंवा ‘नाही’ मध्ये उत्तरे द्यावीत किंवा समितीच्या सदस्या डॉ. सुवर्णा रावल यांच्या देखरेखीखाली प्राध्यापकांकडून या प्रश्नावलीची व्यावसायिक पातळीवर तातडीने तपासणी करून घ्यावी, अशा मतांचा समावेश होता. मात्र, अध्यक्षांनी आधीच त्यांच्याकडून निश्चित केलेली प्रश्नावली पाठवली होती आणि वेबसाईट तयार झाल्यावर ती अपलोड केली जाईल असं सांगितलं. त्यामुळे बैठकीतील तिसरा आणि शेवटचा विषय तिथेच संपला. परिणामी, वेळ आणि इंटरनेट वाचवण्यासाठी मी बैठकीतून लॉग आउट केलं.”
“अध्यक्षांनी अंतिम केलेली प्रश्नावली आधीच ईमेलवर पाठवली असतानाही, मी माझे मत मांडण्याचा प्रयत्न केला. कारण, आपला हा उपक्रम महाराष्ट्रातील जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि उशिरा विवाह, विकृती, वंध्यत्व, अस्थिर विवाह, वेळखाऊ विवाद निवारण यंत्रणा इत्यादी समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एकमत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आहे, असा माझा गैरसमज झाला होता. पण आता तो गैरसमज दूर झाला असून, मला जाणवलं आहे की ज्यांना काळजी आहे अशा लोकांना विचारलेल्या प्रश्नांवर फक्त ‘हो’ किंवा ‘नाही’ मध्ये उत्तरे देण्याची संधी देणं हाच यामागचा उद्देश आहे, जेणेकरून डेटाचे विश्लेषण करणं सोपं होईल”, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
या ईमेलमध्ये त्यांनी बैठकीला एका निमंत्रित नसलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीचाही आरोप केला आहे. न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या सांगण्यानुसार, त्या व्यक्तीने राज्य अधिकार्यांनी तयार केलेल्या वेबसाईटमध्ये आणखी सुधारणांची गरज असल्याचं सांगितलं आणि समितीच्या अध्यक्षांनी अधिकार्यांना एका आठवड्यात आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले. ती व्यक्ती समितीमध्ये कोणत्या भूमिकेत होती हे आपल्याला ठाऊक नसल्याचं सांगत चव्हाण म्हणाले की, त्या व्यक्तीच्या सुचनेवरून मला असं वाटलं की राज्यातील अधिकाऱ्यांना कदाचित ते सक्षम नसल्याची भावना निर्माण झाली असावी.
“या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, मी आता राजीनामा देऊन समितीमधील माझी जागा रिक्त करत आहे, जेणेकरून सरकार ही जागा त्वरित भरू शकेल”, असं सांगत त्यांनी पुढे जोडलं की, एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून ते आपली मते मांडण्यास मोकळे असतील. “माझ्या आवडीच्या विषयावर काम करण्याचा हा एक उत्तम शिकण्याचा अनुभव होता”, असं त्यांनी शेवटी नमूद केलं. या बैठकीच्या तीन कलमी अजेंड्यामध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देणे आणि समान नागरी कायद्यावरील (UCC) अभिप्राय व मतांसाठी वेबसाईटवर चर्चा करणे यांचा समावेश होता.
