महिला आरक्षण विधेयक का आणले गेले? केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केले ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’

लोकसभेत महिलांसाठी ३३% जागा राखीव ठेवण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर (विधेयक फेटाळले गेल्यावर) दुसऱ्याच दिवशी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणि इतर महत्त्वाच्या कायद्यांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे प्रसिद्ध केली आहेत. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयंश बहुमताची गरज होती, परंतु एनडीएला (NDA) लोकसभेत २९८ सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला, तर २३० सदस्यांनी याला विरोध केला.

खालील प्रश्नोत्तरे (FAQs) पहा

१६ एप्रिल रोजी लोकसभेत कोणती विधेयके मांडण्यात आली?

केंद्र सरकारने १६ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली होती. यामध्ये संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६, सीमांकन (Delimitation) विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ यांचा समावेश होता.

ही विधेयके आत्ताच का आणली गेली?

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’नुसार, २०२६ नंतर होणाऱ्या जनगणनेनंतर आणि त्यानंतरच्या ‘सीमांकन’ प्रक्रियेच्या आधारे महिला आरक्षण लागू केले जाणार होते. परंतु, जर सरकारने जनगणना आणि सीमांकनाच्या वेळखाऊ प्रक्रियेची प्रतीक्षा केली असती, तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ३३% आरक्षणाचा लाभ घेता आला नसता. देशातील निम्म्या लोकसंख्येला (महिलांना) वेळेवर लाभ मिळावा यासाठी, या कायद्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि सीमांकनाच्या अटीपासून वेगळी करणे सरकारला आवश्यक वाटले.

ही विधेयके कायदा बनली असती तर काय फायदे झाले असते?

जर ही विधेयके मंजूर झाली असती, तर २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेत महिलांसाठी ३३% आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असता.

लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव का होता?

मतदारसंघाची सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला ‘सीमांकन’ (Delimitation) म्हणतात. महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी ही एक आवश्यक प्रक्रिया आहे. १९७६ मध्ये लोकसभेच्या जागांची मर्यादा ५५० निश्चित करण्यात आली होती. १९७१ मध्ये भारताची लोकसंख्या ५४ कोटी होती. आता ती १४० कोटींवर गेली असल्याने लोकसभेतील जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यामुळे संसदेत लोकांचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल.

सीमांकन आयोग कायद्यात बदल प्रस्तावित होते का आणि सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांवर याचा परिणाम होईल का?

सीमांकन आयोग कायद्यात कोणतेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत आणि सध्याची कायदेशीर चौकट तशीच राहील, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. आयोगाच्या कोणत्याही शिफारसीसाठी संसदेची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असेल. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होणार नाही, कारण २०२९ पर्यंतच्या सर्व निवडणुका सध्याच्या व्यवस्थेनुसारच होतील.

लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्यामागचा तर्क काय होता?

लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव ‘प्रमाणबद्ध विस्तार’ दृष्टिकोनावर आधारित होता. सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागांमध्ये समान ५० टक्के वाढ केल्यास सर्वांचे प्रमाण स्थिर राहील. जेव्हा हे तत्व सध्याच्या ५४३ जागांना लागू केले जाते, तेव्हा ही संख्या साधारण ८१५ पर्यंत पोहोचते. त्यासाठी जागांची कमाल मर्यादा ५५० वरून ८५० करणे आवश्यक आहे.

या सीमांकन प्रस्तावाचा दक्षिण किंवा लहान राज्यांवर परिणाम झाला असता का?

नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये समान ५० टक्के वाढ झाली असती. यामुळे दक्षिण राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर गदा आली नसती; उलट त्यांचा एकूण वाटा स्थिर राहिला असता. आकडेवारीनुसार, सध्या लोकसभेत दाक्षिणात्य राज्यांचा वाटा २३.७६% आहे आणि विधेयके मंजूर झाली असती तर तो किंचित वाढून २३.८७% झाला असता.

ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण लागू केले त्यांचे नुकसान झाले असते का?

नाही, कारण जागा सर्व राज्यांमध्ये समान रीतीने वाढवण्याचा प्रस्ताव होता, त्यामुळे त्यांचे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व बदलले नसते किंवा उलट किंचित सुधारले असते.

या विधेयकांचा अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींच्या (ST) प्रतिनिधित्वावर परिणाम झाला असता का?

नाही, सीमांकन प्रक्रिया अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी प्रमाणबद्ध आरक्षण सुनिश्चित करते. सभागृहातील एकूण जागा वाढल्यामुळे SC आणि ST साठी राखीव जागांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असती आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व अधिक मजबूत झाले असते.

घटनादुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश ‘जातीनिहाय जनगणना’ लांबणीवर टाकणे हा होता का?

नाही. सरकारने आधीच जातीनिहाय जनगणनेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम सुरू केला असल्याचे म्हटले आहे. या प्रक्रियेत सविस्तर मोजणीचा समावेश असून लोकसंख्या मोजणीच्या टप्प्यात जातीशी संबंधित डेटा नोंदवला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

आरक्षण चौकटीत मुस्लिम महिलांना स्वतंत्र कोटा का दिला गेला नाही?

धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात नाही. आरक्षणाचे धोरण सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आधारित आहे.

२०२४ च्या संसदीय निवडणुकीत महिला आरक्षण का लागू झाले नाही?

आरक्षण लागू करण्यासाठी जागांचे सीमांकन आवश्यक आहे. ही एक व्यापक आणि सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया आहे ज्यासाठी सुमारे दोन वर्षे लागतात. म्हणूनच, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी ही विधेयके संसदेत आणली गेली होती.

जेव्हा तातडीची अंमलबजावणी शक्य नव्हती, तेव्हा २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक का आणले गेले?

महिला आरक्षणासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकट तयार करण्यासाठी २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्याच्या मंजुरीमुळे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लागू करणे शक्य झाले.

स्वतंत्र ‘केंद्रशासित प्रदेश विधेयका’ची गरज का होती?

जम्मू आणि काश्मीर, दिल्ली आणि पुडुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदींद्वारे चालवल्या जातात. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी विशिष्ट सुधारणांची आवश्यकता होती. म्हणूनच स्वतंत्र विधेयकाची गरज भासली.