कोलंबो, : श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांनी आपले ज्येष्ठ बंधू व श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदू राजपक्षे यांना आगामी अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदावरून हटवण्यास मान्यता दिली आहे. देशातील अभूतपूर्व आर्थिक संकटामुळे झालेल्या राजकीय कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे समजते. अध्यक्षांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर संसदसदस्य मैथरीपाल सिरिसेना यांनी ही माहिती देताना सांगितले, की नवीन पंतप्रधान नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय समिती नेमण्यात येईल. नव्या सरकारमध्ये सर्वपक्षीय मंत्रिमंडळ असेल. सिरसेना हे राजपक्षे यांच्याआधी श्रीलंकेचे अध्यक्ष होते. सत्ताधारी पक्षाचे ते संसदसदस्य होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला ४० सदस्यांसह त्यांनी सत्ताधारी पक्ष सोडला होता. श्रीलंका सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहे. परकीय कर्ज फेडणे या देशाने सध्या थांबवले आहे. यंदा या पक्षाला सात अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडायचे असून, २०२६ पर्यंत २५ अब्ज परकीय कर्ज फेडायचे आहे. श्रीलंकेकडे अवघी एक अब्जांची परकीय गंगाजळी शिल्लक आहे. त्यामुळे आयातीवर प्रचंड मर्यादा आली आहे. परिणामी टंचाईमुळे देशातील नागरिकांना अन्न, इंधन, गॅस, औषधांसाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. पंतप्रधान महिंदू राजपक्षे यांच्यासह राजपक्षे कुटुंबीयांनी गेल्या २० वर्षांपासून श्रीलंकेच्या सर्वागीण सार्वजनिक जीवनावर प्रभुत्व गाजवले आहे. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक संकटात या कुटुंबाला जनतेच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागत आहे दरम्यान, पंतप्रधान महिंदू राजपक्षे यांचे प्रवक्ते रोन वेलिविता यांनी स्पष्ट केले, की पंतप्रधानांना हटवण्यासंदर्भात अध्यक्षांकडून कोणताही संपर्क साधण्यात आलेला नाही. हा निर्णय झाल्यास तसे जाहीर करण्यात येईल. राजपक्षे यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात बदल करून एकत्रित सरकार स्थापण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, विरोधी पक्षांनी त्याला नकार देत राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होणे नाकारले होते. ‘राजपक्षे कुटुंबाने राजकीय संन्यास घ्यावा!’ श्रीलंकेच्या दर दहापैकी नऊ नागरिकांनी पंतप्रधान महिंदूा राजपक्षे यांनी राजीनामा द्यावा व राजपक्षे कुटुंबाने राजकीय संन्यास घ्यावा, असे मत व्यक्त केले आहे. देशातील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात हे स्पष्ट झाले. ८९.६ टक्के नागरिकांना अवघ्या राजपक्षे कुटुंबाने राजकीय संन्यास घ्यावा, असे सांगितले. ८७.३ टक्के नागरिकांना अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांनी राजीनामा द्यावा, असे वाटते. ८९.७ टक्के नागरिकांना महिंदू राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपद सोडावे, असे वाटते. सुमारे ७५ टक्के नागरिकांना कार्यकारी अध्यक्षीय पद्धत जावी व निम्म्याहून जास्त (५५ टक्के) नागरिकांनी लोकशाहीवर विश्वास व्यक्त करताना सर्व २२५ संसदसदस्यांनी राजीनामा द्यावा, असे मत व्यक्त केले. येथील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्ह’ या संस्थेतर्फे हे सर्वेक्षण घेण्यात आले.
